काठमाडौं । काठमाडौँमा सरकारले विश्वविद्यालय, क्याम्पस तथा अन्य शैक्षिक संस्थाभित्र रहेका राजनीतिक दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सुरक्षा सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले उपकुलपतिहरूसँग मन्त्रालयमा छलफल गर्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। चैत २० गते विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा १३ विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू सहभागी भई निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

बिज्ञापन

निर्णयअनुसार, विद्यार्थी संगठन हटाउने क्रममा सुरक्षा चुनौती आए गृह मन्त्रालयमार्फत आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गरिनेछ। साथै, विश्वविद्यालय परिसरमा अस्थायी वा स्थायी सुरक्षा युनिट स्थापना गर्न सकिने पनि उल्लेख गरिएको छ।

सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीअनुसार ६० दिनभित्र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने र ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता वैकल्पिक संयन्त्र विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यसैगरी, विश्वविद्यालयले विद्यार्थी संगठनलाई उपलब्ध गराउँदै आएको कोठा, भवन वा जमिन अब उपलब्ध नगराइनेछ भने ब्यानर, भित्तेलेखनलगायतका भौतिक संकेतहरू तत्काल हटाइने निर्णय गरिएको छ।

यदि विश्वविद्यालयका ऐन, नियमावली वा विनियमावलीमा दलीय विद्यार्थी संगठनसम्बन्धी व्यवस्था भएमा त्यसलाई खारेज वा संशोधन गर्न ६० दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।

×

❮

❯