चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन चौथो संशोधन: उत्पादनमूलक उद्योगलाई थप प्राथमिकता
बुधबार, चैत्र ०४, २०८२ |
बिहान ७:३९ बजे
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने चालु पुँजी कर्जालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ मा चौथो संशोधन जारी गरेको छ। संशोधनमार्फत उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायको तुलनामा बढी सहुलियतसहित उच्च कर्जा सीमा प्रदान गरिएको छ।
यो व्यवस्था इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै पूर्वाधार विकास बैंकहरूमा पनि लागू हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। मार्गदर्शनको उद्देश्य बैंकिङ प्रणालीबाट प्रवाह हुने कर्जाको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नु, सम्पत्तिको गुणस्तर सुधार गर्नु तथा कर्जा जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउनु रहेको बताइएको छ। साथै बैंकहरूबीच चालु पुँजी कर्जा निर्धारण र अनुगमनमा रहेको असमानता हटाई ऋणीको क्षमताको यथार्थ मूल्यांकन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बिज्ञापन
संशोधित व्यवस्थाअनुसार समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट एक करोड रुपैयाँसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगका लागि तीन करोड रुपैयाँसम्म) चालु पुँजी कर्जा लिने ऋणीहरूमा यो मार्गदर्शन लागू नहुनेछ।
त्यस्तै, दुई करोड रुपैयाँसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगका लागि चार करोड रुपैयाँसम्म) कर्जाको हकमा अनुमानित वार्षिक कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्नेछ। यद्यपि विशेष विश्लेषणका आधारमा यो सीमा ५० प्रतिशतसम्म बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थिर सम्पत्ति धितो आवश्यक नपर्ने
मार्गदर्शनले चालु पुँजी कर्जाका लागि चल सम्पत्ति नै पर्याप्त सुरक्षण हुने स्पष्ट पारेको छ। यसका लागि घरजग्गा जस्ता अचल सम्पत्ति अनिवार्य धितो राख्नुपर्ने व्यवस्था नरहने उल्लेख गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा प्रत्येक तीन महिनामा एकपटक ऋणीको चालु सम्पत्ति र चालु दायित्वको निरीक्षण गरी विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। साथै वर्षमा कम्तीमा एकपटक आकस्मिक निरीक्षण पनि गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
आवधिक कर्जासम्बन्धी व्यवस्था
मार्गदर्शनमा स्थायी पूँजीको आवश्यकताका लागि आवधिक प्रकृतिको कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख छ। त्यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि बैंकको चालु पुँजी कर्जा नीतिअनुसार तय गरिनेछ र यसमा सामान्य कर्जा सीमासम्बन्धी प्रावधान लागू नहुने बताइएको छ।
यसअघि प्रवाह भएका आवधिक कर्जालाई ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय अवस्थाको विश्लेषणका आधारमा २०८३ असार मसान्तसम्म एकपटक मात्र पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो पुनर्तालिकीकरणलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि पुनर्तालिकीकरण मानिने छैन।
उत्पादनमूलक उद्योगको परिभाषा
मार्गदर्शनअनुसार कच्चा पदार्थ वा अर्धतयारी वस्तु प्रयोग गरी मानव श्रम वा मेसिनरीको माध्यमबाट मूल्य अभिवृद्धि गर्दै कुनै वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
कर्जा प्रयोग र अनुगमन
चालु पुँजी कर्जा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यदि कर्जा दुरुपयोग भएको वा व्यवसायबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको पाइएमा त्यस्तो कर्जालाई खराब कर्जा वर्गमा राखी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
केन्द्रीय बैंकले यो संशोधन तत्काल लागू हुने गरी जारी गरेको हो। यसबाट कर्जा प्रवाहमा पारदर्शिता बढ्ने र बैंकिङ प्रणालीको जोखिम व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मंगलबार, चैत्र ०३, २०८२
बुधबार, चैत्र ०४, २०८२
