विराटनगर । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मतगणना सकिएको छ। यस निर्वाचनबाट प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी कुल २७५ जना सांसद प्रतिनिधि सभामा आउनेछन्।

यसपटकको निर्वाचनमा धेरै नयाँ र युवा उम्मेदवार विजयी भएका छन्। भदौ २३ गते भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि सम्पन्न निर्वाचनमा मतदाताले युवाप्रति भरोसा देखाएका कारण प्रतिनिधि सभामा पहिलो पटक प्रवेश गर्ने सांसदहरूको संख्या उल्लेख्य छ। कतिपय सांसद त जेनजी उमेर समूह अर्थात् २८ वर्षभन्दा कम उमेरका पनि छन्।

काठमाडौं आउँदा खर्चको व्यवस्था
निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक काठमाडौं आउने सांसदले यात्रा खर्च पाउँछन्। उनीहरूले हवाई जहाज वा बसको टिकट संसद सचिवालयमा पेश गरेपछि सोही अनुसारको रकम भुक्तानी गरिन्छ।

उदाहरणका लागि, जुम्लाबाट निर्वाचित सांसदले जुम्ला–नेपालगञ्ज–काठमाडौंको हवाई टिकट पेश गरेमा सोही बराबरको रकम पाउँछन्। तर गोरखाबाट निर्वाचित सांसद पोखरा गएर विमान चढेर काठमाडौं आएमा भने हवाई टिकटको पैसा पाइँदैन। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बराबरको रकम मात्र उपलब्ध गराइन्छ। सचिवालयले निर्वाचन क्षेत्र, दूरी र यातायातको प्रयोगको आधारमा खर्च निर्धारण गर्छ।

काठमाडौं आउँदा बाटोमा लाग्ने खाना–खाजाको खर्च पनि सांसदले पाउँछन्। यसअन्तर्गत दिनको २५ सय रुपैयाँसम्म खर्च दिइन्छ। अधिकतम साढे दुई दिनसम्मको खर्च उपलब्ध गराइने भएकाले एक सांसदले कुल ६ हजार २५० रुपैयाँ पाउँछन्।

फर्निचर र आवास सुविधा
नवनिर्वाचित सांसदलाई पाँच वर्षमा एक पटक मात्र फर्निचर खर्च उपलब्ध गराइन्छ। यसको रकम १५ हजार रुपैयाँ हुन्छ। यसबाट सांसदले सोफा, कम्प्युटर टेबल वा कुर्सी जस्ता आवश्यक सामग्री किन्न सक्छन्।

काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएका सांसदलाई मासिक १८ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिइन्छ। तर काठमाडौंमै घर भएका सांसदलाई मर्मतसम्भारका लागि मासिक ९ हजार रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराइन्छ।

यसका अतिरिक्त सांसदहरूले मोबाइल बिल तथा पत्रपत्रिका वा अनलाइन सदस्यता खर्चका लागि मासिक ३ हजार रुपैयाँ पाउँछन् भने धारा–पानी खर्चका लागि २ हजार रुपैयाँ दिइन्छ।

तलब र बैठक भत्ता
सांसदहरूले मासिक ६६ हजार ७० रुपैयाँ तलब पाउँछन्। यसबाहेक १ हजार रुपैयाँ विशेष भत्ता पनि दिइन्छ। संसद वा संसदीय समितिको बैठक बसेको दिन सांसदहरूले १ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता र १ हजार रुपैयाँ सवारी भाडा पाउँछन्।

यदि कुनै महिनामा १५ दिन संसद बैठक बसेमा सांसदले थप ३० हजार रुपैयाँसम्म पाउन सक्छन्। तर संसद र संसदीय समिति एकैदिन बसेमा दोहोरो भत्ता पाइँदैन।

सामान्य अवस्थामा काठमाडौं बाहिर घर भएका सांसदले तलबसहित करिब ९० हजार रुपैयाँ जति मासिक सेवा–सुविधा पाउँछन्। काठमाडौंमै घर भएका सांसदका हकमा यो रकम करिब ९ हजार रुपैयाँ कम हुन्छ। संसद र समितिको बैठक नियमित रूपमा चलेमा भने मासिक आम्दानी एक लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुग्न सक्छ।

पार्टी लेबी
अधिकांश राजनीतिक दलले आफ्ना सांसदबाट मासिक ‘लेबी’ उठाउने गरेका छन्। संसदीय दलको नेताले सचिवालयलाई पत्र पठाएपछि सो रकम सांसदको तलबबाट कटौती गरी पार्टीको खातामा जम्मा गरिन्छ।

उदाहरणका लागि, अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा रास्वपाले एक सांसदबाट मासिक १६ हजार ५ सय रुपैयाँ लेबी उठाउने गरेको थियो। यदि नयाँ प्रतिनिधि सभामा पनि यही दर कायम राखियो भने पार्टीको खातामा हरेक महिना करिब ३० लाख रुपैयाँ जम्मा हुन सक्छ। सामान्यतया दलहरूले १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म लेबी संकलन गर्छन्।

अन्य व्यवस्था
अहिलेसम्म सांसदहरूलाई संसद सचिवालयमा व्यक्तिगत कार्यकक्ष उपलब्ध गराइएको छैन। निर्माणाधीन नयाँ संसद भवनमा भने प्रत्येक सांसदका लागि कम्तीमा एउटा कार्य–डेस्क राख्ने तयारी भइरहेको छ।

यसअघि सांसदहरूले एक जना अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा थियो। तर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उक्त सुविधा खारेज गरेको थियो। स्वकीय सचिवको दुरुपयोग भएको भन्दै जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले यो सुविधा हटाएको हो। यद्यपि केही सांसदले अध्ययन र अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने भन्दै उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।

सांसदहरूलाई संसद सचिवालयले ल्यापटप वा कम्प्युटर उपलब्ध गराउँदैन। संसदमा दर्ता हुने विधेयकहरू ‘पिजन होल’ नामक सानो बक्समा राखिन्छ, जहाँ प्रत्येक सांसदका लागि छुट्टै स्थान हुन्छ। विधेयक त्यहाँ राखेपछि सांसदले प्राप्त गरेको मानिन्छ।

सांसदहरूले आवश्यक परे ‘पार्लियामेन्ट डोमेन’मा सरकारी इमेल पनि प्रयोग गर्न सक्छन्, यद्यपि विगतमा धेरै सांसदले यस्तो इमेल प्रयोग गरेका थिएनन्। सरकारी वा संसदीय कामका लागि विदेश भ्रमण गर्नुपरेमा सांसदलाई आवश्यकताअनुसार रातो पासपोर्ट (कूटनीतिक राहदानी) पनि उपलब्ध गराइन्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा सहज बनाउँछ।

×

❮

❯