सरकारले खारेज गर्यो राजस्व अनुसन्धान विभाग, के जिम्मेवारी थियो ?
शुक्रबार, जेठ ०९, २०८२ |
अपराह्न ३:३९ बजे
काठमाडौँ । सरकारले राजस्व प्रशासनको संरचनामा परिवर्तन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८२ साल जेठ ६ गते बसेको बैठकले विभाग खारेज गर्ने निर्णय गर्दै सो सम्बन्धी ऐन, ‘राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२’ पनि खारेज गर्ने तयारी गरेको हो ।
बिज्ञापन
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । आयोगले राजस्व प्रणाली सुधारका लागि विभागको खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो ।
रामेश्वर खनाल संयोजकत्व रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा,‘ राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गरी स्तर बढाउनुपर्ने र कर अनुसन्धानका लागि अन्य निकाय पनि रहेको सन्दर्भमा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी अन्य निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्दछ ,’ भनिएको थियो ।
सरकारले उक्त ऐन खारेज गर्न दुई वर्षको समयावधि तोकेको छ ।
खारेजीमा परेका ऐनहरुमा आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१८, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१८ बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६, बिर्तावालले बिर्तामा रकम ( भट्टी चर्सा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन, २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिवन्ध लगाउने ऐन, २०२१ छन् ।
यस्तै, नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ खारेजीमा परेको छ ।
के गर्थ्यो विभागले ?
विभाग स्थापना हुनुपूर्व राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्येश्यले वि.सं. २०३४ सालमा अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व अनुसन्धान महाशाखाको स्थापना भएको थियो । पछि राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न एक विशिष्टीकृत निकायको रुपमा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभागको स्थापना वि.सं. २०५० सालमा भएको हो ।
प्रारम्भमा कर राजस्व चुहावट सम्वन्धी अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको विभागले आ.ब. २०६५/६६ देखि गैर कर राजस्व चुहावट सम्वन्धी अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्ने क्षेत्राधिकार समेत प्राप्त गरेको छ ।
साथै, नेपाल सरकारले विदेशी विनिमय सम्बन्धी कसूरको सम्बन्धमा जाँचबुझ र अनुसन्धान गर्नको लागि विभागका महानिर्देशक वा निजले तोकेको यसै विभाग वा अन्तर्गतका अधिकृतहरुलाई अनुसन्धान अधिकारी तोकेको छ ।
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ र राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७० तथा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) नियमहरु २०२० बमोजिम राजस्व चुहावट तथा विदेशी विनिमय अपचलन सम्वन्धी कसुरमा अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्ने क्षेत्राधिकार यस विभागलाई तोकिएको थियो ।
हाल यस विभाग नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्को) मिति २०७४ फागुन १३ गतेको निर्णयानुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत क्रियाशील रहदै आएको छ ।
शुक्रबार, असार ०६, २०८२
