काठमाडौं । नेपालका अधिकांश उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौतावापतको पहिलो किस्ता तिरेसँगै विद्युत् लाइन पुनः जडान भएका छन्।

यसअघि कात्तिक ४ गते यी उद्योगहरूको लाइन काटिएको थियो। अहिले अधिकांश उद्योगहरूले पहिलो किस्ता बुझाएपछि तिनीहरूको लाइन पुन: जडान गरिएको छ।

बिज्ञापन

उद्योगीहरूले बुझाएका किस्तालाई ‘धरौटी’को रूपमा बुझ्न सुरु गरेका छन्, तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसलाई ‘धरौटी’को रूपमा मान्दैन। प्राधिकरणले भनेको छ कि तिर्ने रकम केवल महसूल हो, न कि कुनै धरौटी।

प्राधिकरणले नियमित किस्ता नतिरेमा, पुनः विद्युत् लाइन काट्ने चेतावनी दिएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले स्पष्ट पारेका छन् कि ‘धरौटी’को कुनै व्यवस्था छैन। उनले भने, “पुनरावलोकनको हदम्याद नाघेर बोर्ड बैठकले यसलाई बदर गरिसकेको छ। अब पुनरावलोकनमा जाने उद्योगहरूले विद्युत् नियमन आयोगमा जान सक्नेछन्।”

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङसँगको वार्तामा पहिलो किस्तालाई ‘धरौटी’का रूपमा राख्ने सहमति भएको थियो।

कात्तिक १७ गते प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र महासंघका अध्यक्ष ढकालबीच भएको छलफलमा बक्यौता विवाद समाधान गर्न मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारिएको थियो।

महासंघले पत्रकार सम्मेलनमार्फत २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ता ‘धरौटी’का रूपमा बुझाइएको बताएको थियो। तर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा यो सहमति औपचारिक रूपमा नपठाइएपछि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सहजीकरणका लागि पत्र पठाएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई सहमति कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरे पनि प्राधिकरणले यसबारे जानकारी पाएको छैन। यस कारणले, उद्योगीहरूले भुक्तानी गरे पनि आगामी महिनामा पनि नियमित किस्ता तिर्ने कि नतिरने भन्ने अनिश्चितता बढेको छ।

कम्पनीहरूले भने सहमति अनुसार ‘धरौटी’ बुझाएको बताएका छन्। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा ५ प्रतिशत बैंक जमानत बुझाएको उल्लेख गर्दै थप धरौटी रकम बुझाएको पुष्टि गरेको छ। कम्पनीले भनेको छ कि यस रकमलाई थप ‘धरौटी’को रूपमा मान्न सकिन्छ।

रिलायन्सले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत् आपूर्ति निरन्तर नभएको र लोडसेडिङको शिकार भएका कारण बक्यौता बुझाउनुपर्ने दायित्व नरहेको दाबी गरेको थियो।

२३ करोड ८७ लाख उठेको छ

प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनाअनुसार, ३५ उद्योगले किस्ताबन्दीमा २३ करोड ८७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ तिरेका छन्। यसअघि बक्यौता तिर्न सुरु गरी निरन्तरता नदिएका १० उद्योगहरूले पनि किस्ताबन्दीलाई जारी राखेका छन्।

यी ३५ उद्योगको कुल बक्यौता रकम पाँच अर्ब ९४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ, जसबाट ५ अर्ब ७० करोड ६८ लाख रुपैयाँ अझै असुल गर्न बाँकी छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले विश्वास व्यक्त गरेका छन् कि उद्योगहरूले राज्यप्रतिको जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राखी बक्यौता तिर्न जारी राख्नेछन्।

उनले भने, “उद्योगहरूलाई विद्युत् नियमन आयोग वा अदालतमा जान सक्ने विकल्प खुला छ। हामीलाई विश्वास छ कि किस्ताबन्दी पालना हुनेछ।”

प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्नका लागि २१ दिनको समय दिएर असोज महिनामा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। यस अवधिमा पनि बक्यौता नतिरेपछि ४ र ७ कात्तिकमा दुई चरणमा विद्युत् लाइन काटिएको थियो।

×

❮

❯