नेपाली कांग्रेसले अनुशासन कारबाही सिफारिसमा परेका, तर औपचारिक रूपमा निर्णय नभएका कार्यकर्ताहरूको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण खुला गर्ने निर्णय गर्नु संस्थागत अनुशासन र राजनीतिक समावेशिताबीचको सन्तुलन खोज्ने प्रयासका रूपमा देख्न सकिन्छ। तर यो निर्णयले अनुशासनको मर्मलाई कमजोर पार्ने खतरा पनि बोकेको छ।

पार्टीभित्र चुनावी असहयोग, गुटगत गतिविधि र संगठनविरोधी काम गर्ने कार्यकर्ताहरूविरुद्ध हजारौं उजुरी परेका छन्। तर अनुशासन समितिले समयमै निर्णय दिन नसक्दा, सोझै असर क्रियाशील सदस्यता नवीकरणमा परेको थियो। अब भने क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिले “दोष प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष” भन्ने संवैधानिक सिद्धान्तअनुसार अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ।

बिज्ञापन

यो निर्णय स्वाभाविक रूपमा न्यायिक प्रक्रियाको मूल मर्मसँग मेल खान्छ – केवल आरोप लागेको भरमा कसैलाई निष्क्रिय बनाउने परिपाटी अनुचित हुन्छ। तर अनुशासनसम्बन्धी प्रक्रिया ढिलो गर्ने समितिको कमजोरीलाई यसरी व्यवस्थापन समितिले ‘छलफलै नगरी’ समाधान गर्न खोज्नु दीर्घकालीन हिसाबले समस्याजनक बन्न सक्छ।

कांग्रेसको अनुशासन समितिमा करिब २,१०० उजुरी विचाराधीन छन्। तीमध्ये थोरैमा मात्र कारबाही भएको छ। कारबाही प्रक्रिया ढिलो हुँदा कार्यकर्ताहरू अन्योलमा छन्, संगठन अलमलमा छ, र नेतृत्वको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण खुला गर्ने निर्णय व्यावहारिक समाधान त हो, तर अनुशासनहीनतालाई मौन अनुमोदन दिने संकेत पनि हुन सक्छ।

यसैबीच, कांग्रेसले विदेशमा रहेका ३७ देशका जनसम्पर्क समितिमा अनलाइनमार्फत क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गर्नु सकारात्मक र समयानुकूल कदम हो। प्रविधिको प्रयोग गरेर पार्टीको आधार बलियो बनाउने यो निर्णयले वैदेशिक मतदाताको सहभागिता बढाउने सम्भावना बोकेको छ। अब विदेशमा रहेका नेपालीले जनसम्पर्क समितिबिना पनि सदस्यता नवीकरण गर्न पाउनेछन्, जुन लोकतान्त्रिक पहुँच विस्तारतर्फको राम्रो संकेत हो।

२०७८ मा सम्पन्न भएको १४औं महाधिवेशनपछि अब कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन यही मंसिरभित्र हुनुपर्ने हो। तर क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको ढिलाइ, कार्यकाल थप्ने सभापतिको तयारी, र संगठनात्मक असमर्थता मिलेर पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि प्रश्न खडा भइरहेको छ।

यदि पार्टी नेतृत्वले पुनः म्याद थप गर्दै जान्छ र महाधिवेशनलाई पछि धकेल्ने प्रवृत्ति दोहोर्याउँछ भने कांग्रेसको लोकतान्त्रिक चरित्रमा नै आघात पुग्न सक्छ।

क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिको पछिल्लो निर्णयले तत्काल समस्या हल गर्ने देखिए पनि, यसले अनुशासन प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। पार्टीभित्र न्याय, अनुशासन र भागीदारीबीच सन्तुलन कायम गर्न कांग्रेस नेतृत्वले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी देखिन्छ।

अनुशासन र लोकतन्त्र एक अर्काको पूरक हुन्, विरोधी होइनन्। त्यसैले कांग्रेसले अनुशासन समिति सशक्त बनाउने, निर्णय प्रक्रिया छरितो बनाउने र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ- नत्र आजका निर्णयहरू भोलिका समस्याको बीउ बन्न सक्छन्।

×

❮

❯