विराटनगर । प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’ राखिएको विषयमा उठिरहेको विवादका बीच, ‘प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्कन अभियान समिति’ले नाम संशोधन प्रस्ताव नै रोक्ने प्रयास भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रदेशसभा नियमावली २०७९ संशोधन समितिका संयोजक तथा नेकपा एमाले सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीले कोशी नामको पुनः संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रिया सहित अन्त्य गर्ने उद्देश्यले नियमावली संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको जनाइएको छ।
विज्ञापन
समितिले यस्तो प्रयासलाई षड्यन्त्रको संज्ञा दिंदै चेतावनी दिएको छ कि यसले प्रदेशमा द्वन्द्व झनै चर्किन सक्छ।
समितिका अध्यक्ष डेकेन्द्र सिंह थेगिमले पुनः नामाङ्कन प्रक्रिया नै नियमावलीबाट हटाउने प्रयास अस्वीकार्य रहेको बताए। अर्का पहिचानवादी नेता कुमार लिङदेन मिराकले ‘नो कोशी आन्दोलन’को चाप बढेपछि यस्तो चाल अपनाइएको आरोप लगाउँदै, सभामा विषय प्रवेश हुन नदिन खोजिएको बताए।
२०७९ सालमा प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’ घोषणा भएपछि पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन चर्किएको थियो। सोही आन्दोलनका क्रममा पदम लिम्बू (लाजेहाङ)को मृत्यु भएको थियो। समितिले ‘कोशी’ नामलाई पहिचानविरोधी बताउँदै जनतालाई छलिएको आरोप लगाएको छ। साथै, नाम फेर्ने प्रस्ताव नै गर्न नपाउने व्यवस्था ल्याउनु लोकतान्त्रिक सिद्धान्तविपरीत भएको पनि समितिको दाबी छ।
विज्ञप्तिमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाले कुनै जनस्तरको माग वा बहसबिना ‘कोशी’ नाम दिएको भनिएको छ। आन्दोलनकारीहरूले आगामी निर्वाचनमा एक्लै वा संयुक्त रूपमा भाग लिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
यसैबीच, प्रदेश सभा नियमावली मस्यौदा समितिको हालै सम्पन्न बैठकमा एमालेको प्रस्तावप्रति कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरूले असहमति जनाएका थिए।
आइतबार, असोज ०४, २०८३
शनिबार, असोज ०३, २०८३
