






नोट: यो समाचार १ महिना अघिको हो
काठमाडौं । पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनः प्रवेशको सम्भावना औपचारिक रूपमा बन्द गरेपछि अब एमाले आगामी विधान महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ।
एमाले केन्द्रीय कमिटीले साउन ६ गतेको बैठकमा भण्डारीलाई पार्टी सदस्यता नदिने निर्णय गरेसँगै उनको ‘राजनीतिक च्याप्टर’ अन्त्य भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। पार्टीको यो निर्णयसँगै महाधिवेशनअघि देखिएको अन्योल पनि हटेको छ।
यसअघि भण्डारीले विधान महाधिवेशनमा सक्रिय सहभागी हुने संकेत दिँदै एमाले राजनीतिमा फर्कने घोषणा गरेकी थिइन्। पार्टीभित्र समेत केही समयसम्म यस विषयमा अनिश्चितता थियो। महाधिवेशन सार्ने चर्चा पनि चलेको थियो। तर, अन्ततः एमाले नेतृत्वले भण्डारीलाई ‘पूर्व राष्ट्रपति’ को सम्मानजनक भूमिकामै सीमित राख्ने निर्णय गरेपछि अवस्था स्पष्ट भएको हो।
पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलका अनुसार भण्डारीको विषय पार्टीभित्रभन्दा बाहिरबाट बढी उठाइएको हो। “पूर्व राष्ट्रपतिको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने विषयमा बाहिरी माहोल थियो। तर, केन्द्रीय कमिटीले सर्वसम्मत रूपमा उहाँ सम्माननीय भूमिकामै बस्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्यो,” पोखरेलले बताए।
उनका अनुसार विशेष परिस्थितिका कारण विशेष निर्णय गरिएको हो। “सामान्य अवस्थामा सदस्यता नवीकरण गर्न सहज हुन्छ, तर पूर्व राष्ट्रपति जस्तो विशिष्ट व्यक्तित्वको हकमा पार्टीले सम्मानजनक निर्णय लिएको हो,” पोखरेलले स्पष्ट पारे।
महाधिवेशन तयारीमा पूर्ण ध्यान
अब एमालेको पूर्ण ध्यान भदौ २०-२२ गते ललितपुरको गोदावरीमा हुने विधान महाधिवेशनतर्फ केन्द्रित भएको छ। महाधिवेशनमा पार्टीको नीति, संगठन संरचना र विधान संशोधनबारे निर्णय गरिनेछ।
महासचिव पोखरेलले भने, “विधान महाधिवेशनले हामी कसरी अघि बढ्ने भन्ने नीति बनाउनेछ। संगठनात्मक ढाँचा, राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरिनेछ।”
महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नेछन्।
पद र संरचना घट्ने तयारी
यस पटक एमालेले केन्द्रीय संरचना सानो बनाउने प्रस्तावसहित महाधिवेशनमा जान लागेको छ। पदाधिकारी संख्या १९ बाट १५ मा, केन्द्रीय कमिटी सदस्य ३०१ बाट २५१ मा झार्ने तयारी गरिएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटाउने प्रस्ताव पनि ल्याइएको छ।
विधान संशोधनलगायतका प्रस्तावहरू तल्लो तहमा सुझावका लागि पठाइसकिएको छ। महाधिवेशनमा ती सुझावसहित प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गरिनेछ।
भण्डारीलाई अतिथि स्थान नदिने
एमाले अध्यक्ष ओलीनिकट स्रोतका अनुसार भण्डारीले महाधिवेशनमा आफूलाई अतिथिका रूपमा भए पनि प्रवेशको अपेक्षा राखेकी थिइन्। तर, पार्टीले सदस्यता नै नस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेकाले त्यो सम्भावनासमेत बन्द भएको हो।
स्रोतले भन्यो, “उहाँले सक्रिय राजनीतिमा फर्किने अपेक्षा गर्नुभएको थियो, तर पार्टीले सम्मानपूर्वक उहाँलाई बाहिर राख्ने निर्णय गरेको हो। प्रतिस्पर्धा चाहनेहरूलाई भने पूर्ण अवसर छ।”
महाधिवेशनमा चार सल्लाहकार परिषद् र तीन आयोगको प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत हुनेछ। अनुशासन आयोग अध्यक्ष केशव बडाल, लेखा आयोग अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल, निर्वाचन आयोग अध्यक्ष डा. विजय सुब्बा, र सल्लाहकार परिषद् सभापति अमृतकुमार बोहोराले प्रतिवेदन पेश गर्नेछन्।
प्रचारको लागि स्थायी कमिटी सदस्य राजेन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ, जसमा प्रेस चौतारी, युवा संघ, अनेरास्ववियुलगायतका संगठनका प्रचार विभाग प्रमुखहरू सदस्य छन्।