काठमाडाै । उत्पादनमूलक उद्योग दर्ता गरेर उत्पादन गरेका उद्योगीहरूले औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको करछुट पाउने भएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय हरिप्रसाद फुयाल, शारङ्गा सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासले उद्योगीहरूले उक्त ऐनले दिएको २० प्रतिशत करछुट पाउने फैसला गरेको हो।

बिज्ञापन

यसअघिका यस्तै विवादहरूमा सर्वोच्चले फरक-फरक फैसला सुनाएको पाइएपछि यो विषय पूर्ण इजलासमा पुगेको थियो। मंगलबारको फैसलासँगै अब उद्योगीहरूले आयकर ऐनले तोकेको २० प्रतिशत करमध्ये ४ प्रतिशत छुट पाउनेछन्।

आयकर ऐनले उत्पादनमूलक उद्योगका लागि २० प्रतिशत कर दर तोकेको छ। तर औद्योगिक व्यवसाय ऐनले भने उत्पादनमूलक उद्योग दर्ता गरी सोहीअनुसार उत्पादन गर्दा लाग्ने करमा २० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरेको छ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार अब आयकर ऐनले तोकेको दरलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसको औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको २० प्रतिशत करछुट यस्ता उद्योगहरूले पाउने भएका हुन्। अर्थात् अब यस्ता उद्योगीहरूले सरकारलाई ४ प्रतिशत कम अर्थात् १६ प्रतिशत मात्रै आयकर तिरे हुनेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा २४ मा आयकरसम्बन्धी छुट, सुविधा वा सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। सोको उपदफा २ मा उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको दरमा २० प्रतिशतले छुट हुने उल्लेख छ। तर सरकारले भने आर्थिक ऐन वा आयरक ऐनअनुसार आयकार असुल हुने भन्दै यी ऐनमा उल्लेख नभएका कुरा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै उद्योगीहरूसँग आयकर असुली गरेपछि उद्योगीहरूले अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।

केएनपी जापान प्रालि, नेपाल सालिमार सिमेन्ट प्रालि, मैनावती स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालिले दायर गरेका रिट निवेदनमा सर्वोच्चले सोमबार (असार २४) यस्तो फैसला गरेको हो।

उद्योगीहरूका रिटमा अर्थ मन्त्रालय, ठूला करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभागलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

×

❮

❯