Premier Cables

अर्थ विराटनगर

नक्कली भ्याट बिल प्रकरण : विराटनगरका दुई सय फर्म निगरानीमा !

Calendar बिहिबार, असार २६, २०८२  | अपराह्न २:५८ बजे

विराटनगर । नक्कली भ्याट बिल कारोबारको आरोपमा विराटनगरका व्यवसायी सौरभकुमार बियानी पक्राउ परेपछि कोसी क्षेत्रको व्यापारिक समुदायमा ठूलो तरंग उत्पन्न भएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभाग र आन्तरिक राजस्व कार्यालय, विराटनगरले उनलाई १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको कर छली मुद्दामा असार १६ गते पक्राउ गरी जेल चलान गरेको हो। विभागले विराटनगरका दुई सयभन्दा धेरै व्यापारिक फर्महरुमाथि निगरानी र अनुसन्धान शुरु गरेको जनाइएको छ ।

बिज्ञापन

बियानीमाथिको आरोप सामान्य कर छलीभन्दा निकै गम्भीर रहेको बताइएको छ। उनीमाथि वस्तु आपूर्ति नै नगरी कागजी रुपमा ८६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको नक्कली भ्याट बिल विभिन्न फर्महरूलाई बिक्री गरेको र त्यसैको आधारमा ती फर्महरूले आयकर र भ्याट घटाउने काम गरेको खुलेको छ। यस्तै, उनले झुटा खरिद देखाएर २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्याट क्रेडिट दाबी गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ।

राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले बियानीलाई नक्कली बिल कारोबारको “मुख्य जरो” भनेका छन्। उनका अनुसार अब अनुसन्धानको दायरा ती फर्महरूतिर सोझिनेछ, जसले बियानीसँग कारोबार गरेका थिए। ‘बिल काट्नेभन्दा पनि बिल प्रयोग गर्नेको संख्या धेरै हुन्छ,’ दाहालले भने, ‘अब ती सबैको विवरण क्रस भेरिफिकेसनमार्फत खोतलिनेछ।’

कर कार्यालयका प्रमुख भुपालमान शाक्यका अनुसार बियानीले कारोबार नभएको अवस्था हुँदाहुँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन कारोबारको कृतिम आकार बढाएका थिए। ‘उनीसँग कारोबार गर्ने धेरैजसो फर्महरू मिलेमतोमा थिए भन्ने प्रारम्भिक आकलन छ,’ शाक्यले बताए।

अनुसन्धानमा ती फर्महरूले बियानीसँग साँच्चिकै वस्तु किनबेच गरेका थिए वा नक्कली बिल मात्रै खरिद गरेका थिए भन्ने विषयमा प्रमाण संकलन भइरहेको छ। यदि उनीहरूले बैंक भुक्तानी, ढुवानी चलान वा स्टक विवरण देखाउन नसके, उनीहरू पनि कर छलीमा दोषी ठहरिनेछन्।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तीर्थ यादवका अनुसार यो प्रकरण हाम्रो कर प्रणालीको संरचनात्मक कमजोरीसँग पनि गाँसिएको छ। ‘बिल काट्नासाथ भ्याट तिर्नुपर्ने तर भुक्तानी महिनौँपछि मात्र हुने प्रावधानले व्यवसायीलाई असहज बनाउँछ,’ उनले भने, ‘यही कारणले कतिपय व्यवसायीहरू झुटा बिलमा निर्भर हुन्छन्, जसले अपराधीलाई प्रोत्साहन दिन्छ।’

बियानीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ अन्तर्गत धरौटीविना सिधा थुनामा राखिएको छ, जुन यस्तो प्रकृतिको मुद्दामा दुर्लभ मानिन्छ। यो कारबाहीले कर प्रशासन अब यस्ता गिरोहमाथि कडा रुपमा प्रस्तुत हुने संकेत दिएको छ।

*** समाप्त ***
Eastern College
aarya
Vianet
DPS
Web Surfer
ACS
हेर्नै पर्ने भिडियो

payments अर्थ

अर्थ
© hamrobiratnagar 2025-2027