“नेपाल कृषिप्रधान देश हो” – यो वाक्य हामी दशकौंदेखि दोहोर्याइरहेका छौं। स्कुले पाठ्यपुस्तादेखि मन्त्रीका भाषणसम्म, रेडियोको उद्घोषणदेखि संविधानको धारा–कानुनसम्म, कृषि राष्ट्रका नारा छरिएका छन्। तर यथार्थमा, अहिले यी सबै वाक्य र शब्दहरू विडम्बनाका रूपमा किसानको पीडा झल्काउने हास्यास्पद जुम्ला बन्न पुगेका छन्।

नेपालको कृषि नीति आज पनि भाषणमै सीमित छ। प्रत्येक चुनावमा कृषकका आँगनमा पुगेका नेताहरू मल, बीउ, सिँचाइ र बजार सुनिश्चित गर्ने वाचा गर्छन्। तर जितेपछि ती वाचा हावामा विलीन हुन्छन्। यस्तै एक उदाहरण हुन् – मोरङ क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित सांसद तथा प्रतिनिधि सभाको लेखा समिति सभापति ऋषिकेस पोखरेल। चुनावताका उनले किसानलाई सहज मल उपलब्ध गराउने ग्यारेन्टी दिएका थिए, तर अहिले उनको क्षेत्रका किसान मलका लागि लाइनमा अलपत्र छन्।

बिज्ञापन

अहिले कृषि सिजन हो, धान रोप्ने महिना। “मानो रोपेर मुरी फलाउने” भनाइ व्यवहारमा उतार्ने समय हो। तर पूरै पूर्वी तराई, विशेषगरी मोरङका जहदा, कटहरी, धनपालथान, रंगेली, कानेपोखरी, पथरी शनिश्चरे, सुनवर्षी र रतुवामाईका किसान खेतमा होइन, मल वितरण केन्द्रको लाइनमा छन्। घाम ताप्दै, बोरा बोकेर, मुखमा रेखा तान्दै १०-१५ किलो मलको आशामा बसिरहेका छन्।

स्थानिय किसानहरू भन्छन् – “तीन–चार दिनसम्म धाइहेर बल्ल बल्ल १५ किलो मल पाउँछौं, त्यो पनि पर्याप्त हुँदैन। त्यो नै नपाए खाली हात फर्किनुपर्छ।”

नेपाल सरकार आफ्नै तर्फबाट किसानको आवश्यकता अनुसार मल उपलब्ध गराउन असफल छ। अर्कोतर्फ, भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रहरूबाट किसानले भारतीय बजारबाट मल ल्याउने प्रयास गर्दा, सीमामा प्रहरी–प्रशासनले रोक लगाउने गरेको गुनासो किसानको छ। एकातर्फ मल छैन, अर्कोतर्फ उपलब्ध विकल्पलाई पनि बन्द गरिएको अवस्था छ।

पानी नै नपरेर पूर्वी तराईका धेरै खेत बाझो छन्। जहाँ मटर र कुलोको भरमा धान रोपिएको छ, त्यहाँ पनि मलको समस्या अर्को अभिशाप बनेको छ। माटोको उर्वरता घट्दै जाँदा रासायनिक मलको प्रयोग अपरिहार्यजस्तै बनिसकेको छ। किसानहरूले चाहेको खेरमा मल नपाउँदा लाखौंको लगानी जोखिममा पर्छ। किसानहरू आफैं पैसा खर्च गरेर किन्न तयार छन्, तर बजारमा मल नै छैन।

किसानको दुःख त्यसबेलासम्म सीमित हुँदैन जब उसले बाली उत्पादन गर्छ। उसले मल छैन, पानी छैन, श्रमिक छैन, त्यो अवस्थामा पनि जेनतेन रोपेको धान बजार ल्याउँछ। तर बजारमा उचित मूल्य पाउँदैन। यसले किसानको मनोबल गिरेको छ । राज्यबाट नीतिगत सहयोगको अभाव, बीउको गुणस्तरमा बेथिति, अनुदानको पहुँचमा विभेद र बजार व्यवस्थापनमा सरकारको कमजोरीले गर्दा किसान सधैं घाटामा पर्छ।

हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा कृषि आत्मनिर्भर बनाउने कुरा उठ्छ। तर आत्मनिर्भरता भाषणमा मात्रै सीमित छ। साँचो आत्मनिर्भरता त त्यो हो, जब किसानले समयमै बीउ, मल, सिँचाइ, प्राविधिक सल्लाह, श्रमिक र बजार पाउँछ। अहिलेको अवस्था हेर्दा लाग्छ, “कृषिप्रधान देश” भन्ने नारा केवल इतिहास हो, वर्तमान होइन।

आजको सन्दर्भमा कृषि नीतिमा गम्भीर पुनरावलोकन आवश्यक छ। मलको आयात, भण्डारण र वितरण प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याइनुपर्छ। सीमामा किसानलाई मल ल्याउन दिइनुपर्छ या वैकल्पिक आपूर्तिको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ। बीउ, मल र सिंचाइका साधन किसानको पहुँचमा पुर्‍याइनुपर्छ। उत्पादनपछि मूल्य सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र निर्माण हुनुपर्छ।

अर्कोतर्फ, किसानका कुरा सुन्ने र उनीहरूको दु:ख बुझ्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति विकास गर्नुपर्छ। भाषणमा कृषि आत्मनिर्भरताको कुरा गर्नेहरू खेतमा पस्न नसक्लान्, तर कम्तिमा मलको लाइनमा बसेका किसानप्रति जवाफदेही हुन त सक्छन्।
अहिले पनि समय छ – “कृषिप्रधान देश” भन्ने वाक्यलाई व्यवहारमा उतार्ने। नत्र एक दिन इतिहासले लेख्नेछ – नेपाल ‘कृषिप्रधान देश’ थिएन, केवल भाषणप्रधान देश थियो।

×

❮

❯