Premier Cables
Premier Steel

समाचार

रोहिंग्या नरसंहारमा म्यानमार दोषी ठहर, आईसीजेको ऐतिहासिक फैसला

Hamro Biratnagar News Channel Calendar शुक्रबार, मंसिर ०४, २०८३  | बिहान ९:१४ बजे
Hamro Biratnagar Headlines
लिङ्क कपी भएको छ ।

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको सर्वोच्च अदालत अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे)ले सन् २०१७ मा रोहिंग्या समुदायमाथि भएको सैन्य दमनलाई नरसंहार ठहर गर्दै म्यानमारलाई जिम्मेवार मानेको छ। कुनै सार्वभौम राष्ट्रलाई नरसंहारका लागि जिम्मेवार ठहर गरिएको यो फैसला अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

सन् २०१९ मा गाम्बियाले म्यानमारविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा अदालतले रोहिंग्या समुदायको ठूलो हिस्सालाई नष्ट गर्ने उद्देश्यले नरसंहार महासन्धिको धारा २ अन्तर्गतका अपराध भएको ठहर गरेको हो। ती अपराधमा हत्या, गम्भीर शारीरिक तथा मानसिक यातना र समुदायमा जन्मदर रोक्ने उद्देश्यले गरिएका कार्यहरू समावेश छन्।

विज्ञापन

सन् २०१७ मा म्यानमारको सेनाले गरेको सैन्य कारबाहीका क्रममा अनुमानित १० हजार रोहिंग्याको हत्या भएको थियो। हिंसाका कारण करिब सात लाख रोहिंग्या छिमेकी मुलुक बंगलादेशमा शरण लिन बाध्य भएका थिए।

हत्या, बलात्कार र गाउँ जलाइएका घटनाले त्रसित रोहिंग्या

सन् २०१७ को सैन्य दमनका क्रममा रोहिंग्या समुदायले सामूहिक हत्या, बलात्कार, यातना र विस्थापनजस्ता अमानवीय हिंसा भोग्नुपरेको थियो। पीडितहरूले सैनिकबाट गोली प्रहार, शारीरिक यातना र सामूहिक बलात्कार भएको तथा आफ्नै आँखाअगाडि परिवारका सदस्यहरूको हत्या गरिएको बयान दिएका छन्। हिंसाका क्रममा सयौँ गाउँसमेत जलाइएका थिए।

हाल बंगलादेशको कक्स बजारमा करिब १२ लाख रोहिंग्या शरणार्थी आश्रय लिएर बसिरहेका छन्। यो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो शरणार्थी बस्तीमध्ये एक हो।

आईसीजेले म्यानमारलाई शरणार्थीहरूको सुरक्षित घरफिर्ती सुनिश्चित गर्न, अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाउन र पछि निर्धारण हुने क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ। तर म्यानमारमा जारी सशस्त्र द्वन्द्व र अदालतसँग आदेश कार्यान्वयन गराउने प्रत्यक्ष संयन्त्र नहुनुले फैसलाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

शरणार्थीका लागि फैसलाको अर्थ के ?

ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया निर्देशक एलेन पियर्सनका अनुसार फैसलाले तत्काल शरणार्थी शिविरको अवस्था परिवर्तन नगरे पनि रोहिंग्या समुदायले दशकौँदेखि भोग्दै आएको पीडालाई विश्वको सर्वोच्च अदालतबाट आधिकारिक मान्यता मिल्नु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो।

रोहिंग्या शरणार्थीहरू अहिले पनि असुरक्षित र कठिन परिस्थितिमा जीवन बिताउन बाध्य छन्। उनीहरूको मुख्य चाहना समान अधिकार र नागरिकताको मान्यतासहित म्यानमारस्थित आफ्नै घरमा सुरक्षित तथा स्वेच्छिक रूपमा फर्कन पाउनु हो।

तर म्यानमारको रखाइन राज्यमा जारी द्वन्द्वले उनीहरूको घरफिर्ती थप कठिन बनाएको छ। म्यानमारको सेनाले रखाइन राज्यको अधिकांश भूभाग अराकान आर्मीको नियन्त्रणमा गुमाइसकेको छ। उक्त सशस्त्र समूहसमेत गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न रहेको आरोप खेपिरहेको छ।

त्यसमाथि सन् २०१७ को सैन्य दमनका लागि जिम्मेवार मानिएका तत्कालीन सैन्य प्रमुख मिन आङ ह्लाइङ अहिले म्यानमारका स्वघोषित राष्ट्रपति छन्। यसले पीडितलाई न्याय दिलाउने र सुरक्षित घरफिर्ती सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ।

चीन र आसियानको दबाब निर्णायक हुन सक्छ ?

म्यानमारको सैन्य नेतृत्वमाथि चीनको उल्लेखनीय प्रभाव रहेको मानिन्छ। दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन (आसियान) ले पनि म्यानमारको राजनीतिक संकट समाधानमा भूमिका खेल्न सक्ने भए पनि सदस्य राष्ट्रहरूबीच एकमतको अभाव देखिँदै आएको छ।

हालै सम्पन्न आसियान शिखर सम्मेलनमा सैन्य नेता मिन आङ ह्लाइङलाई सहभागी गराउने वा नगराउने विषयमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच मतभेद भएको थियो। फिलिपिन्सले उनको सहभागिता रोक्न सफल भएको थियो।

यसैबीच, ह्युमन राइट्स वाचले म्यानमारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाउन संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्लाई सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गर्दै आएको छ।

फैसला सार्वजनिक भएपछि बेलायत सरकारले म्यानमारका रक्षा सहचारीलाई देश निकाला गरेको थियो। साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा यस विषयमा औपचारिक छलफल अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय नरसंहार मुद्दामा नयाँ कानुनी नजिर

आईसीजेको यो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको कानुनी विज्ञहरूको भनाइ छ। राज्यलाई नरसंहारका लागि जिम्मेवार ठहर गर्ने फैसलाले अन्य देशमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पनि जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रयासलाई बल पुर्‍याउन सक्छ।

अदालतले हत्या, बलात्कार र गाउँहरू जलाउने घटनाको व्यापकतालाई विश्लेषण गर्दै रोहिंग्या समुदायलाई नष्ट गर्ने आपराधिक नियत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

यस फैसलाले आईसीजेमा विचाराधीन अन्य नरसंहारसम्बन्धी मुद्दाहरूमा समेत महत्त्वपूर्ण कानुनी सन्दर्भ प्रदान गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। तीमध्ये इजरायलविरुद्ध दक्षिण अफ्रिकाले दायर गरेको नरसंहारसम्बन्धी मुद्दा पनि एक हो।

समग्रमा, यो निर्णय रोहिंग्या समुदायका लागि न्यायको दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ। यद्यपि, अदालतको फैसलालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउनु, दोषीलाई जवाफदेही बनाउनु र विस्थापित समुदायको सुरक्षित घरफिर्ती सुनिश्चित गर्नु अझै ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ।

*** समाप्त ***
Bagmati
ताजा समाचार
aarya
ACS
Homepage after Biratnagar news
Web Surfer
Vianet
Avex
Royal Planners

payments अर्थ

अर्थ
© hamrobiratnagar 2025-2027  |  Design: Sabin Roka