काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परेको असर सम्बोधन गर्न नेपाल, भुटान र किर्गिजस्तानले अघि सारेको संयुक्त प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप–३१ को मस्यौदा निर्णयमा समेटिएको छ।
टर्कीको अन्ताल्यामा जारी कोप–३१ सम्मेलनको अध्यक्षतासँगको परामर्शमा तयार पारिएको ‘प्रेसिडेन्सी लेड, पार्टी ड्रिभन कभर डिसिजन’ नामक मस्यौदामा तीन देशको प्रस्ताव समावेश गरिएको हो।
मस्यौदाको बुँदा नम्बर ३१ मा हिमाली क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना (वर्क प्रोग्राम) स्थापना गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्र र हिमनदीमा निर्भर समुदाय बढी प्रभावित भइरहेकाले उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्न छुट्टै कार्यक्रम आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
उक्त कार्यक्रममार्फत हिमाली क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव मूल्यांकन, अनुकूलनका उपाय तथा विपद्को जोखिम न्यूनीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनको विषयलाई आगामी कोप सम्मेलनको नियमित कार्यसूचीमा समावेश गर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा राखिएको छ। यस विषयमा छलफल गर्न कोप–३२ मा उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने उल्लेख छ।
मस्यौदाको बुँदा नम्बर ३२ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका ६६औँ र ६८औँ सत्रमा हिमाली क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनबारे संवाद आयोजना गर्ने विषयलाई स्वागत गरिएको छ।
यस्ता संवादलाई निरन्तरता दिँदै कोप सम्मेलनको अध्यक्षतामा नियमित उच्चस्तरीय छलफल सञ्चालन गर्न पनि प्रोत्साहन गरिएको छ।
यसबाट हिमाली मुलुक, आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायका अनुभव, आवश्यकता र प्राथमिकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु नीति तथा कार्ययोजनामा समेट्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा ‘हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसले बढ्दाको प्रभाव’ शीर्षकमा प्रस्ताव अघि सारेका थिए। त्यस्तै, किर्गिजस्तानले हिमाली क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनका विषयमा नियमित उच्चस्तरीय संवादलाई संस्थागत गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।
तीन देशको संयुक्त पहलले हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोटको जोखिम, जलस्रोतमा पर्ने असर, जैविक विविधताको क्षति तथा जलवायुजन्य विपद् बढ्दै गएको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय छलफलको प्राथमिकतामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि यसको असर भने हिमाली क्षेत्रमा बढी देखिएको छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमाली मुलुकका समस्या र आवश्यकतालाई प्राथमिकताका साथ उठाउन नेपालले पहल गर्दै आएको छ।
