विराटनगर । विराटनगरका अभिषेक गिरीले छठ पर्व लगत्तै प्रहरी समक्ष उपस्थित भएर आफ्नो बयान दिने भएका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धानका लागि मोरङ प्रहरीले बोलाएपछि गिरीले छठ पर्व सम्पन्न भएलगत्तै उपस्थित भएर आफ्नो धारणा राख्ने उनी निकटस्थ स्रेतले जानकारी दिएको हो । यसअघि प्रहरीले बयानका लागि बोलाएको थियो । तर उनी अनुपस्थित भएपछि गिरीकाे विराटनगरस्थित घरमा पत्र टाँस गरिएकाे छ ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले यसअघि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगबाट राहत पाएका थिए । कास्की जिल्ला अदालतले अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिँदै उनीमाथि लगाइएका ती अभियोगहरू हटाएको थियो भने सहकारी ठगीको मुद्दा मात्र कायम राखेको छ। लामिछानेले पाएको यो कानुनी राहतको पृष्ठभूमिमा कानुनको समान प्रयोग र निष्पक्षताको प्रश्न गिरीले समेत उठाउँदै आएका छन् ।
अभिषेक गिरीको मुद्दा र सर्वोच्चको नजिर
अभिषेक गिरी र उनकी पत्नी अनिशा गिरीविरुद्ध २०६८ सालदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चल्दै आएको थियो। उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो भने सरकारी पक्षको पुनरावेदनपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गत २०८१ कात्तिक ८ गते विशेष अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले बैंक खातामा पटक–पटक रकम जम्मा हुनु वा झिकिनुलाई मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर मान्न नसकिने र अवैध स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन भएको पुष्टि गर्ने ठोस तथा तथ्यपरक प्रमाण आवश्यक पर्ने स्पष्ट व्याख्या गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको यस्तो स्पष्ट कानुनी नजिर र फैसला हुँदाहुँदै गिरीमाथि पुनः सम्पत्ति शुद्धीकरणकै विषयमा अनुसन्धान सुरु भएपछि परिवारले समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।लामिछाने र गिरीको प्रकरण फरक प्रकृतिका भए पनि कानुनको समान प्रयोग, प्रमाणको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन र निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार सबै नागरिकका हकमा समान हुनुपर्ने परिवारको माग छ ।
गिरी दोषी हुन् वा निर्दोष भन्ने कुरा अनुसन्धान र अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। तर, नयाँ अनुसन्धान कुन कसुर वा कुन नयाँ सम्पत्तिसँग सम्बन्धित छ भन्ने आधार स्पष्ट हुनु र अदालतको पुरानो फैसलाको मर्मलाई सम्मान गरिनु पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको कानुनी वृत्तमा चर्चा छ।
