काठमाडौं । सरकारले हालैको बाढी–पहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको पुनर्निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको विशेष समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सीमाभित्र रहेर पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउन उद्धार कोषको रकम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिएका हुन् ।
विज्ञापन
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरेको छ । उक्त सीमा बढाउँदा पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी जटिलता रहेकाले सरकारले कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गर्ने विकल्प अघि सारेको हो ।
मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान गरी निर्माण व्यवसायीलाई मोबिलाइजेसन पेस्की उपलब्ध गराउन सक्ने गरी रकम दिन लागिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
उद्धार कोषमा १८ अर्ब जम्मा
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म करिब १८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । सर्वसाधारणदेखि अन्तर्राष्ट्रिय दातासम्मले सहयोग गरेका कारण कोषमा उल्लेख्य रकम सङ्कलन भएको उनको भनाइ छ ।
कोषमा सर्वसाधारणले एक रुपैयाँदेखि अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एनभिडियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जेन्सेन ह्वाङले उपलब्ध गराएको १ करोड अमेरिकी डलर (करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ) सम्मको सहयोग प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए ।
सङ्कलित रकममध्ये विपद्पछि तत्काल राहत तथा उद्धारका लागि स्थानीय तहहरूलाई एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ । बाँकी रकमलाई कार्यविधि बनाएर पारदर्शी रूपमा पूर्वाधार पुनर्निर्माण, कृषि राहत र आवास निर्माणमा खर्च गर्ने सरकारको योजना छ ।
कृषिका लागि पनि एक अर्बसम्म राहत
सरकारले सडक तथा पुल पुनर्निर्माणका लागि १० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहँदा कृषि क्षेत्रका लागि पनि विशेष राहत प्याकेज ल्याउने भएको छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा कृषि उत्पादनमा क्षति पुगेको, बजारसम्मको पहुँच अवरुद्ध भएको तथा मलको अभाव हुन नदिन राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको हो ।
कृषि मन्त्रालयको मागअनुसार ५० करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्मको राहत तथा अनुदान प्याकेज उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भइरहेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । नगद राहत वितरणका लागि सञ्चार मन्त्रालयमार्फत आएका मागसमेत कोषबाटै सम्बोधन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
कोषको रकम कसरी खर्च हुन्छ ?
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले आफूखुसी कोषको रकम खर्च गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार कोष सञ्चालनका लागि छुट्टै वैधानिक व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने संयन्त्रले कोष सञ्चालन गर्नेछ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले दैनिक प्रशासनिक काम हेर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तह र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त आधिकारिक मागका आधारमा मात्रै रकम निकासा गरिनेछ ।
रकम विनियोजन तथा रकमान्तरको प्राविधिक प्रक्रिया टुङ्ग्याउन अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवहरूबीच कात्तिक ३० गते बैठक बस्ने तयारी छ ।
सरकारले तत्कालका लागि भोटेकोशी, त्रिशूली करिडोरसहित देशका विभिन्न स्थानमा बाढी–पहिरोका कारण अवरुद्ध सडक सञ्चालनमा ल्याउने र क्षतिग्रस्त पुल पुनर्निर्माण गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुनर्निर्माणका लागि थप बजेट व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ ।
शुक्रबार, कार्तिक २०, २०८३
शुक्रबार, कार्तिक २०, २०८३
