काठमाडौं । संवैधानिक निकायहरू लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका मेरुदण्ड हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक जस्ता निकायहरूले राज्यमा शक्ति सन्तुलन कायम राख्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छन् ।

तर यी निकायका नेतृत्वमा अवकाशप्राप्त सचिव, मुख्य सचिव, प्रहरी अधिकृतहरूलाई पुनः नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो दशकदेखि बढ्दो छ । यी नियुक्तिहरू धेरैजसो राजनीतिक सिफारिस, पहुँच वा आस्थाका आधारमा हुने गरेका छन् । जसले गर्दा यी निकायहरू पूर्वकर्मचारीको क्लब बन्न थालेका छन् ।

बिज्ञापन

दलगत पहुँच र रणनीतिक लाभमा आधारित हुँदा यी संस्थाहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र प्रभावशीलता खतरामा परिरहेको छ । राज्यका यी अंगहरूमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियु्क्ति गर्न सके यिनले निष्पक्ष ढंगमा काम गर्न सक्छन् र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीप्रति जनविश्वास बढाउन सक्छन् । जसको प्रस्थान बिन्दु निजामती कर्मचारीको अवकाशपछिको ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था हुन सक्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पाँच पदाधिकारीमध्ये ३ जना पूर्वकर्मचारी छन् । २०७६ सालमा तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईले अवकाशलगत्तै अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति पाए । उनीसँगै राष्ट्रपति कार्यालयको सचिवबाट अवकाश भएका हरि पौडेल र अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकबाट अवकाश पाएका जयबहादुर चन्दलाई आयुक्त बनाइयो । महालेखापरीक्षकमा अर्थसचिवबाट अवकाश पाएलगत्तै तोयाम रायाले नियुक्ति पाए ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त गरिएको भए पनि उहाँहरू कुनै न कुनै दलकै आस्थाका आधारमा पदबाट अवकाश भएलगत्तै अर्को लाभको पदमा पुग्न सफल भए । पदमा रहँदा निर्णय पद्धतिमा सम्झौता गर्ने गरेको र कुनै दललाई रिझाएर फेरि नियुक्ति खाने पद्धति विकास भएको पूर्वप्रशासकको अनुभव छ ।

सरकारी कर्मचारी छनोट गर्ने लोकसेवा आयोगमा अध्यक्षसहित तीन जना पदाधिकारी पूर्वकर्मचारी छन् । अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी र सदस्य वीरबहादुर राईले सचिवबाट अवकाश पाएलगत्तै नियुक्ति पाए । माधव बेल्बासेलाई सचिवको कार्यकाल बाँकी छँदै सदस्यमा नियुक्त गरियो ।

निर्वाचन आयोगमा पनि प्रायजसो पूर्वकर्मचारीकै नेतृत्वमा हुने गर्छ । सचिवको कार्यकाल बाँकी रहेकै अवस्थामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनेका दिनेश थपलियाको कार्यकाल सकिएसँगै अहिले पद नै रिक्त छ । सचिवबाट अवकाशपछि समावेशी आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएका शान्तराज सुवेदीको कार्यकाल सकिएसँगै यो पद पनि रिक्त नै छ ।

संवैधानिक निकायबाहेकमा पनि पूर्वकर्मचारीकै हालीमुहाली छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा मुख्यसचिवबाट अवकाश भएलगत्तै लीलादेवी गड्तौलालाई नियुक्त गरिएको छ । १३ वटा संवैधानिक आयोगमध्ये अधिकांशको नेतृत्वमा पूर्वसचिवको बाहुल्यता छ ।

एक हिसाबले भन्ने हो भने संवैधानिक निकायहरू पूर्वसचिवका क्लबजस्तै भएका छन् ।

तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले शंकरदास बैरागीलाई पालो दिन २ वर्ष कार्यकाल छँदै राजदूतको नियुक्ति पाउनुभयो । त्यसपछि मुख्यसचिव बनेका शंकरदास बैरागीलाई पनि कार्यकाल बाँकी छँदै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जस्तो अतिरिक्त पद सिर्जना गरेर नियुक्ति दिइयो । पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई नायब महान्यायाधिवक्ताबाट प्रतिनिधि सभा सचिव हुँदै संसद् महासचिव बनाइयो ।

यहि बेथितिलाई व्यवस्थित गर्न सार्वभौम संसद्को विषयगत समितिले दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्न खोजेको हो । तर उच्च तहका प्रशासकलाई यो चित्त बु्झिरहेको छैन । अवकाशपछि नयाँ नियुक्ति खान लालायित उच्च तहका कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वदेखि सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसम्मलाई फकाउँदै र धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै कुलिङ पिरियड हटाउन दबाब दिइहरेका छन् ।

संवैधानिक निकायहरू र आयोगहरूमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्थागत विश्वसनीयता कायम राख्न राजनीतिक पहुँचभन्दा माथि उठेर, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने खाँचो छ । कुलिङ पिरियड एउटा सुरुआती औजार हो । यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न संसद्को दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक छ । के संसद् र जनप्रतिनिधिहरू जनताको पक्षमा उभिन्छन्, वा पहुँच र स्वार्थका संरक्षकहरूकै दबाबमा झुक्छन् ।

×

❮

❯