काठमाडौँ | सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले पत्रपत्रिका वर्गीकरण तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधारको गृहकार्य अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ।
सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिल नेपालका अधिकारीसँग भएको छलफलमा एउटै व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेका धेरै पत्रपत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापन लिने, वास्तविकभन्दा बढी पत्रिका प्रकाशन गरेको विवरण पेस गर्ने तथा काउन्सिलमा बुझाइएको विवरण र वास्तविक प्रकाशन सङ्ख्याबीच फरक देखिने समस्या उठाइएको थियो।
बिज्ञापन
अधिकारीहरूका अनुसार केही पत्रपत्रिकाले काउन्सिलमा पेस गरेको विवरणभन्दा कम सङ्ख्यामा प्रकाशन गर्ने गरेको पाइएको छ। नमूना छनोट गरी प्रेस तथा पत्रपत्रिका कार्यालयको स्थलगत निरीक्षण गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा पेस गरिएको विवरण र वास्तविक अवस्थाबीच फरक भेटिएको छ।
हाल पत्रपत्रिका वर्गीकरण गर्दा वास्तविक वितरण सङ्ख्या निर्धारणका लागि सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको स्वघोषणा तथा लेखापरीक्षणबाट प्राप्त विवरणलाई आधार बनाउने गरिएको छ। मन्त्री तिमिल्सिनाले वास्तविक प्रकाशन तथा वितरण सङ्ख्या यकिन गर्ने प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्न, वर्गीकरणका आधार स्पष्ट बनाउन र लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी तथा विधिसम्मत बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो।
सरकारी विज्ञापन वितरणमा हुने दोहोरोपन हटाउँदै सीमित स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो।
प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १० मा पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समिति रहने व्यवस्था छ। उक्त समितिले पत्रपत्रिकाको वितरण अवस्थाका आधारमा प्रकाशन सङ्ख्या निर्धारण गर्ने, अभिलेख अद्यावधिक गर्ने तथा प्रकाशन सङ्ख्याका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, प्रेस काउन्सिल (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०४९ र पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणको मापदण्ड, २०६६ (परिमार्जन २०७९) मा पत्रपत्रिकाको वितरण सम्परीक्षण, उजुरी तथा कारबाही र प्रेस तथा बजार निरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यी कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए–नभएकोबारे अध्ययन गर्न पनि मन्त्री तिमिल्सिनाले निर्देशन दिनुभएको छ।
पछिल्लो समय अनलाइन, डिजिटल तथा मल्टिमिडिया सञ्चारमाध्यमको विस्तारसँगै विज्ञापन बजार डिजिटल माध्यमतर्फ सर्दै गएको भन्दै मन्त्रालयले छापा माध्यममा केन्द्रित विद्यमान सरकारी विज्ञापन प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ। छापा, अनलाइन तथा अन्य डिजिटल माध्यमलाई समेट्ने एकीकृत वर्गीकरण प्रणालीको सम्भावनाबारे समेत अध्ययन गरिने भएको छ।
लोककल्याणकारी विज्ञापनको उद्देश्य, वितरण प्रणाली तथा यसले सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा पारेको प्रभावको समेत समीक्षा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रेस काउन्सिलको आर्थिक तथा प्रशासनिक कामलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन तथा महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजु समयमै फछ्र्यौट गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो।
छलफलमा सूचना तथा प्रसारण विभागका निमित्त महानिर्देशक अनुप नेपाल, प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य अधिकृत झवीन्द्र भुसाल, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दीपक खनाललगायतको सहभागिता थियो
बिहिबार, भाद्र ०४, २०८३
बिहिबार, भाद्र ०४, २०८३
