नयाँदिल्ली | भारतले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (युएनएससी) को वर्तमान संरचनाले बदलिँदो विश्वको राजनीतिक तथा भूराजनीतिक वास्तविकता प्रतिबिम्बित गर्न नसकेको भन्दै तत्काल सुधार गर्न माग गरेको छ। भारतले सुरक्षा परिषद्मा विकासोन्मुख मुलुक तथा ग्लोबल साउथको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको हो।
सुरक्षा परिषद्को कार्यविधिसम्बन्धी खुला बहसलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि भारतको स्थायी नियोगकी कार्यवाहक राजदूत योजना पटेलले सन् १९४५ यता विश्वमा ठूलो परिवर्तन आएको र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रको सङ्ख्या चार गुणाले बढेको बताउनुभयो।
बिज्ञापन
८० वर्षअघि निर्माण गरिएको सुरक्षा परिषद्को संरचनाले अहिलेको विश्वको शक्ति सन्तुलन र आवश्यकतालाई प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ थियो।
पटेलले सुरक्षा परिषद्का स्थायी तथा गैरस्थायी दुवै सदस्यतामा विकासोन्मुख देश र ग्लोबल साउथको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने भारतको धारणा दोहोर्याउनुभयो। सुधारका लागि स्पष्ट लक्ष्य, माइलस्टोन र समयसीमासहित पाठमा आधारित वार्ता अघि बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले सुरक्षा परिषद्को कार्यविधिमा सुधारलाई सदस्यता विस्तार, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व र भिटो अधिकारजस्ता व्यापक सुधारबाट अलग राख्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो। परिषद्का प्रक्रियागत नियम अस्थायी प्रकृतिका भएकाले आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने भन्दै तिनलाई सदस्यता विस्तारलगायत सुधारका लागि अवरोधका रूपमा प्रस्तुत गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो।
भारतले सुरक्षा परिषद्मा पारदर्शिता बढाउन सबै सदस्यलाई कागजात तथा सूचनामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ। ऐतिहासिक दस्तावेजमा पहुँच केही सदस्यको मात्र अधिकारका रूपमा सीमित गर्न नहुने पटेलले बताउनुभयो।
शान्तिरक्षा अभियानमा सेना तथा प्रहरी पठाउने देशहरूलाई जनादेश र स्रोतसाधनसँग सम्बन्धित प्रमुख निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने भारतको धारणा रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। सुरक्षा परिषद्का सदस्य नभए पनि शान्तिरक्षा अभियानका प्रत्यक्ष सरोकारवाला भएकाले ती देशहरूको निर्णय प्रक्रियामा भूमिका आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।
भारतले सुरक्षा परिषद्का सहायक निकायका अध्यक्ष चयनमा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न निश्चित समयसीमा तोक्न पनि आग्रह गरेको छ। अध्यक्ष चयन प्रक्रियालाई समयबद्ध बनाउन नोट ५०७ संशोधन गर्नुपर्ने पटेलले बताउनुभयो।
आतङ्कवादसम्बन्धी विषयमा सुरक्षा परिषद्को सदस्यतालाई राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउन नहुने भारतको धारणा छ। वस्तुगत मापदण्ड र प्रमाणबिना आतङ्कवादीलाई प्रतिबन्ध सूचीबाट हटाउने वा राजनीतिक आधारमा कुनै संस्थालाई आतङ्कवादी सङ्गठनका रूपमा सूचीबद्ध गर्ने प्रयासमा परिषद्को भूमिका प्रयोग गर्न नहुने पटेलले बताउनुभयो।
उहाँले सुरक्षा परिषद् र संयुक्त राष्ट्र महासभाबीचको समन्वयलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। महासभालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सबैभन्दा विश्वव्यापी र लोकतान्त्रिक अङ्गका रूपमा उल्लेख गर्दै सुरक्षा परिषद्को कार्यविधिको समीक्षा गरी महासभालगायत संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अन्य प्रमुख अङ्गसँग सहकार्य बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
बिहिबार, भाद्र ०४, २०८३
बुधबार, भाद्र ०३, २०८३
