काठमाडौँ । सरकारले आगामी शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा थप ३ प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउने भएको छ।

नवप्रवर्तित ‘शिक्षा समानता शुल्क’ र ‘स्वास्थ्य समानता शुल्क’ अन्तर्गत सरकारले यो नयाँ व्यवस्था सुरु गर्न लागेको हो।

बिज्ञापन

सरकारको यो नयाँ नीतिका कारण निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा महँगो भई सर्वसाधारण उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पर्ने निश्चित देखिएको छ। यो व्यवस्था लागू भएसँगै निजी शैक्षिक संस्थाहरूको शुल्क र निजी अस्पतालहरूको उपचार सेवा शुल्कमा वृद्धि हुनेछ।

नयाँ कर थपिएसँगै निजी विद्यालय तथा कलेजहरूले शुल्क बढाउने तयारी गरेका छन् भने अस्पताल तथा क्लिनिकहरूमा स्वास्थ्य परीक्षण र परामर्श सेवा थप महँगो हुने भएका छन्।

सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समानता कायम गर्ने उद्देश्यले यो शुल्क ल्याएको दाबी गरे पनि आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा कर बढाउँदा आम नागरिकको ढाड सेकिने भन्दै यस कदमको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ।

×

❮

❯