विराटनगर। विराटनगर महानगरपालिकाले बजारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र सुन्दर बनाउने उद्देश्यसहित सुरु गरेको सडकपेटी व्यवस्थापन अभियान तीन महिनामै प्रभावहीन बनेको छ।
गत वैशाख ११ गतेदेखि सुरु गरिएको अभियानको प्रारम्भिक प्रभाव सकारात्मक देखिए पनि अहिले बजार क्षेत्र फेरि पुरानै अव्यवस्थित अवस्थामा फर्किएको छ।
बिज्ञापन
महानगरले सुरुमा एक सातासम्म व्यवसायीलाई सडक र सडकपेटीमा राखिएका सामान हटाएर पसलभित्रै राखी बिक्री–वितरण गर्न आग्रह गरेको थियो। महानगर प्रहरीको नियमित अनुगमन र कडाइका कारण अधिकांश व्यवसायीले नियम पालना गरेका थिए। केही दिनमै विराटनगर बजार खुला, सफा र व्यवस्थित देखिन थालेको थियो। सर्वसाधारणले पनि महानगरको पहलको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए।
तर समय बित्दै जाँदा अभियानको गति सुस्तायो। सुरुवातमा सक्रिय देखिएको महानगर प्रहरी अहिले बजार अनुगमनमा खासै देखिँदैन। त्यसको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीहरूले फेरि सडकपेटी र सडकमै सामान राखेर व्यापार गर्न थालेका छन्। अहिले विराटनगरका अधिकांश मुख्य बजार क्षेत्रमा पैदल यात्रुका लागि निर्माण गरिएका फुटपाथ व्यापारिक प्रयोजनमै प्रयोग भइरहेका छन्।
अभियान सुरु हुँदा तत्कालीन नगर निरीक्षक राजन पौडेलले सुरुवातमा व्यवसायीलाई सम्झाउने, अटेर गरे कानुनअनुसार कारबाही गर्ने र कुनै पनि अवस्थामा सडकपेटी तथा सडकमा सामान राखेर व्यापार गर्न नदिने स्पष्ट चेतावनी दिएका थिए। तर उनको उक्त प्रतिबद्धता तीन महिनासमेत टिक्न सकेन।
त्यसैगरी, उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले समेत बजार अनुगमन गर्दै व्यवसायीलाई सडकपेटी खाली गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। उनले विराटनगरलाई सफा, सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउँदै अटेरी गर्नेमाथि नियमन गरिने चेतावनी दिएकी थिइन्। तर अहिले त्यही सडक भएर दैनिक आवतजावत गर्ने महानगर नेतृत्वबाट पुनः प्रभावकारी अनुगमन भएको देखिँदैन।
सडकपेटी पैदल यात्रुका लागि निर्माण गरिएको सार्वजनिक संरचना हो। तर अहिले ती स्थानहरू पुनः व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेका छन्। जसका कारण सर्वसाधारण सडकपेटी छाडेर सवारी चल्ने सडकबाट हिँड्न बाध्य छन्। यसले दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढाएको छ।
स्थानीयवासीको भनाइमा महानगरले राम्रो उद्देश्यका साथ नियम ल्याए पनि त्यसको निरन्तर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा प्रत्येक अभियान केही महिनामै सेलाउने गरेको छ। उनीहरूका अनुसार नियम बनाउनेभन्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमित अनुगमन आवश्यक छ।
यदि महानगरले पुनः नियमित अनुगमन, निगरानी र कानुनी कारबाहीलाई निरन्तरता नदिने हो भने सडकपेटी व्यवस्थापन अभियान पनि विगतका अन्य अभियानझैँ कागजमै सीमित हुने खतरा बढेको छ। विराटनगरलाई साँच्चिकै व्यवस्थित र पैदलमैत्री सहर बनाउने हो भने नियम घोषणा गरेर मात्र होइन, त्यसको निरन्तर र निष्पक्ष कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
बुधबार, असार २४, २०८३
आइतबार, असार २१, २०८३
