विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व संकलन अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ महिनामा प्रदेश सरकारको खातामा जम्मा ४ लाख ८३ हजार ७ सय ८२ रुपैयाँ मात्रै राजस्व दाखिला भएको छ ।
अर्बौं रुपैयाँको बजेट सञ्चालन गरिरहेको प्रदेश सरकारका लागि एक महिनाको आन्तरिक आम्दानी ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम हुनु असामान्य देखिएको छ । यसले प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालनमा देखिएको कमजोरी वा राजस्व दाखिला तथा तथ्यांक व्यवस्थापनमा समस्या रहेको संकेत गरेको छ ।
बिज्ञापन
कार्यालयको विवरणअनुसार जेठ महिनामा प्रदेशका प्रमुख राजस्व शीर्षकहरूबाट संकलन लगभग शून्य देखिएको छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर, मूल्य अभिवृद्धि कर बाँडफाँड तथा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबाट कुनै राजस्व संकलन भएको छैन ।
जेठ महिनामा संकलित कुल ४ लाख ८३ हजार ७ सय ८२ रुपैयाँमध्ये सबैभन्दा बढी सवारी साधन करबाट २ लाख ३० हजार १ सय रुपैयाँ उठेको छ । त्यस्तै वन सेवाको रोयल्टीबाट १ लाख २३ हजार ५ सय ६४ रुपैयाँ, यातायात सेवाबाट ५३ हजार ५ सय रुपैयाँ तथा प्रशासनिक सेवा शुल्क र अन्य शीर्षकबाट ७६ हजार ६ सय १८ रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
वैशाख मसान्तसम्म १० महिनाको अवधिमा संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आन्तरिक स्रोतसहित प्रदेश सरकारले २९ अर्ब ४२ करोड ४६ लाख १ हजार २ सय ५४ रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको थियो । जेठको संकलन थपिएपछि कुल राजस्व २९ अर्ब ४२ करोड ५० लाख ८५ हजार ३६ रुपैयाँ पुगेको छ ।
तर जेठ महिनाको न्यून राजस्व संकलनको विवरणबारे प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दामोदर खत्रीले तथ्यांक प्रिन्टमा त्रुटि भएको बताएका छन् । उनले विवरण सच्याएर पुनः सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए ।
कोशी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा आन्तरिक स्रोतबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । त्यस्तै संघीय राजस्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ७४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ५७ करोड १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
यस्तै विशेष अनुदानतर्फ ५५ करोड ७२ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ ३९ करोड १७ लाख रुपैयाँको अनुमान गरिएको थियो ।
बजेट खर्च पनि सुस्त
राजस्व संकलनसँगै कोशी प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन पनि कमजोर देखिएको छ । जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ४५.५ प्रतिशत अर्थात् १६ अर्ब ३९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारको कुल बजेट ३६ अर्ब २ करोड १४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा आधाभन्दा बढी बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
विकासतर्फको पुँजीगत खर्च अवस्था अझ कमजोर छ । सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा १७ अर्ब १४ करोड ३४ लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा जेठ मसान्तसम्म ६ अर्ब ८३ करोड २३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३९.८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
जेठ महिनामा मात्रै प्रदेश सरकारले १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ११ महिनाको अवधिमा विकास बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च हुन नसक्दा असारमा ठूलो रकम खर्च गर्ने दबाब बढेको छ ।
चालूतर्फ भने प्रदेश सरकारले ९ अर्ब ५१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५०.६७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालू खर्चका लागि १८ अर्ब ७७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
विकास निर्माण, भौतिक पूर्वाधार र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका आयोजनाको खर्च गति कमजोर रहँदा प्रशासनिक खर्च भने तुलनात्मक रूपमा अघि देखिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले गुणस्तरमा असर पार्ने र आर्थिक अनियमितताको जोखिम बढाउने भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
मंगलबार, असार ०२, २०८३
बुधबार, असार ०३, २०८३
