विराटनगर । कोशी प्रदेशले हालसम्म ९२ वटा कानुन निर्माण गरे पनि तीमध्ये धेरै कानुन कार्यान्वयनको चरणमा प्रभावकारी बन्न नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। संसदीय पत्रकार मञ्चले विराटनगरमा आयोजना गरेको ‘प्रदेश कानुन र कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक बहुसरोकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले कानुन निर्माणभन्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेका हुन्।
प्रदेशसभा सचिवालयकी कानुन उपसचिव मञ्जु खड्काले प्रदेशले ९२ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको जानकारी दिँदै खानी, जलस्रोत, भूमि तथा गुठी व्यवस्थापनजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा कानुन निर्माणको काम अझै सुरु हुन नसकेको बताइन्। उनले घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन बने पनि कार्यान्वयन लगभग शून्य रहेको उल्लेख गरिन्।
पूर्व मुख्यन्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्यले संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रहरीजस्ता विषयलाई साझा अधिकारको सूचीमा राखिएकाले कार्यान्वयनमा अन्योलता सिर्जना भएको बताए। उनले संघीय विभागीय परिपत्रले प्रदेश कानुनलाई रोक्न नहुने धारणा राख्दै प्रदेश कानुन आयोग र प्रादेशिक बैंक स्थापना गर्न सुझाव दिए।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका प्रतिनिधि किशोर धमलाले प्रदेशका कानुन तथा नीतिगत बहसमा श्रमिकका मुद्दाले प्राथमिकता नपाएको गुनासो गरे। उनका अनुसार ८८ प्रतिशत असंगठित क्षेत्रका श्रमिक अझै सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा आउन सकेका छैनन्।
बिज्ञापन
अपाङ्गता अधिकारकर्मी सरोज नेपालीले कोशी प्रदेशमा एक लाख १७ हजारभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहे पनि निजामती सेवामा ५ प्रतिशत हुनुपर्ने आरक्षण ४ प्रतिशतमा सीमित गरिएको बताए। बहिरा नागरिकलाई सवारी चालक अनुमति पत्र नदिने व्यवस्था पनि विभेदपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।
गैरसरकारी संस्था महासंघका प्रतिनिधि प्रदीपले कानुन निर्माणका क्रममा पर्याप्त परामर्श नहुने गरेको उल्लेख गर्दै प्रशासनिक संघीयता अझै कमजोर रहेको बताए। उनले दलित समुदायका लागि दलित सशक्तीकरण ऐन नबनाइनु चिन्ताको विषय भएको बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले वातावरणसम्बन्धी कानुन बने पनि ईआइए र आइईई स्वीकृतिका लागि अझै काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। खानीसम्बन्धी कानुन नहुँदा प्रदेशले राजस्व लाभ लिन नसकेको र स्थानीय तहबीच कानुनी एकरुपताको अभावले व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या भएको उनको भनाइ थियो।
नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङकी अध्यक्ष सुशिला पाठकले संघीय सरकारका नीतिका कारण स्थानीय सञ्चारमाध्यम आर्थिक संकटमा परेको बताइन्। पत्रकार तथा एलिट क्लब विराटनगरका सचिव यज्ञ शर्माले स्थानीय तह र प्रदेशमा ‘कपि–पेस्ट’ शैलीमा कानुन बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको टिप्पणी गरे।
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले राजनीतिक अस्थिरता र संघीय संरचनासम्बन्धी अपूर्ण व्यवस्थाका कारण कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको स्वीकार गरे। संघीय प्रहरी ऐन र प्रहरी समायोजन प्रक्रिया पूरा नहुँदा प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए।
प्रदेशसभा सदस्य किशोरचन्द्र दुलालले प्रदेशमा अझै बन्न बाँकी कानुनहरूको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे भने प्रमुख सचेतक विद्या चाम्लिङले कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायको कमजोरीका कारण जनताले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ अनुभूति गर्न नसकेको बताइन्।
अर्थ समितिका सभापति विनोद वान्तवा राईले प्रदेशका केही क्षेत्रमा असान्दर्भिक योजनामा बजेट खर्च गरिएको भन्दै स्रोतको दुरुपयोग भएको आरोप लगाए। न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिकी सभापति कमला दर्नालले सरकारलाई दिएका निर्देशनको कार्यान्वयन अवस्था अनुगमन गर्न उपसमिति गठन गरिएको जानकारी दिइन्।
उपसभामुख सिर्जना दनुवारले २०७५ सालतिर हतारमा बनेका कानुनहरूको समीक्षा गर्ने समय आएको बताइन्। कानुन निर्माणका क्रममा लक्षित समुदायसँग पर्याप्त परामर्श नभएको स्वीकार गर्दै अब सरोकारवालाको सुझाव समेटेर कानुन सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले विधेयक निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सरोकारवालासँग व्यापक छलफल आवश्यक रहेको बताए। उनले प्रदेशले उत्तरविधायिकी परीक्षणमार्फत बनेका कानुनको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जानकारी दिए।
कार्यक्रमको निष्कर्षमा प्रदेश कानुन निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागिता बढाउनुपर्ने, कार्यान्वयनमा देखिएका प्रशासनिक तथा संघीय अवरोध हटाउनुपर्ने र बनेका कानुनको नियमित समीक्षा तथा उत्तरविधायिकी परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो।
शुक्रबार, जेठ २९, २०८३
बिहिबार, जेठ २८, २०८३
