विराटनगर । सरकारले आगामी बजेटमार्फत आवास, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा वातावरण संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। आवासको अभाव भएका विपन्न परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवास निर्माण कार्यक्रमलाई विशेष महत्व दिइएको छ।
खानेपानी सेवाको पहुँच नपुगेका क्षेत्रहरूमा ‘एक घर, एक धारा’ अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। साथै, पुराना सिँचाइ प्रणालीहरूको मर्मत तथा स्तरोन्नति गरी कृषियोग्य जमिनमा पर्याप्त पानी उपलब्ध गराउने योजना अघि सारिएको छ।
बिज्ञापन
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारलाई पनि बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा समेटिएको छ। प्रादेशिक अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको सहज उपलब्धता तथा डिजिटल प्रविधिमा आधारित स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
सरकारी विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि प्रविधिको प्रयोग बढाइनेछ भने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा लगानी वृद्धि गरिनेछ। युवाहरूलाई खेलकुदतर्फ आकर्षित गर्न आधुनिक खेल पूर्वाधार निर्माण तथा व्यावसायिक खेलकुदको विकासमा समेत लगानी बढाइने योजना छ।
सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै जेष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा अन्य लक्षित वर्गका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको तयारी छ।
वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनलाई समेत प्राथमिकताको सूचीमा राखिएको छ। जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण गर्न जलवायु–अनुकूल कृषि प्रणालीको प्रवर्द्धन तथा चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिइनेछ।
विपद्को समयमा उद्धार तथा राहत कार्यलाई छिटो, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन डिजिटल नक्सांकन तथा पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ। साथै, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्ने र जैविक विविधता पार्क स्थापना गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ।
वन तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनमार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै वन पैदावारको सदुपयोग र जडीबुटीजन्य सामग्रीको निर्यात प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिइने सरकारको नीति रहेको छ।
आइतबार, जेठ १७, २०८३
आइतबार, जेठ १७, २०८३
