विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले सम्भावित विपद्का घटनामा परेका सर्वसाधारणको खोज, उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको भोलिपल्टै जेठ ८ गते (शुक्रबार) पहाडी क्षेत्रमा मुसलधारे वर्षा भयो । यसबाट पाँचथर, ताप्लेजुङ र संखुवासभा जिल्लाबासी नराम्रोसँग प्रभावित बने ।
पछिल्लोे क्षति विवरणअनुसार पाँचथर-ताप्लेजुङमा बाढी-पहिरोले चारवटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति गर्यो । जसबाट ५५ मेघावाट विद्युत उत्पादन ठप्प भएको छ । बाढीले पाँचथरको याङवरक गाउँपालिकामा बढी क्षति गरेको गाउँपालिका कार्यालयले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
बाढीले याङवरक-२ मेवाखोलाको हरिदुलय मेवाखोला जलविद्युत् आयोजना र पाँचथर-ताप्लेजुङ सीमानामा सञ्चालित इँवाखोला जलविद्युत् आयोजनाको बाँध क्षेत्रको पर्खाल भत्काएको छ । रिडी हाइड्रोपावर लिमिटेडद्वारा उत्पादित ९.९ मेगावाट क्षमताको इँवाखोला र इँवा हाइड्रोपावर लिमिटेडले इन्द्रावतीखोलाबाट नै उत्पादन गरेको ९.७ मेगावाट क्षमताको उत्पादन ठप्प भएको हो ।
यस्तै काबेली खोलामा रहेको अरुण काबेली जलविद्युत् आयोजनामा पनि क्षति भएको छ । बाढीले तमोर करिडोरमा निर्माणाधीन लिम्बूनी पुलको संरचना बगाएको छ । पुलले पाँचथरका हिलिहाङ र ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकालाई जोड्ने लक्ष्य थियो ।
यस्तै, मध्यपहाडी लोकमार्गको याङवरक-२ दोभानेमा मेवा खोलामाथि निर्माणाधीन पुलसँगै डाइभर्सन पनि बगाएको छ । त्यसपछि यातायात बन्द भएको छ । पहिरोका कारण सोही लोकमार्गको ओयाम बजार–रिजाल भिर खण्डमा दुई दिनदेखि यातायात ठप्प छ । बाढीले लामिटार–चाम्लिङडाँडा जोड्ने झोलुंगे पुल तथा याङवरक–२ दोभानेस्थित अर्को झोलुंगे पुलमा समेत क्षति पु¥याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरले जनाएको छ ।
पहिरो प्रभावित याङवरक गाउँपालिका-१ का चार परिवारले घर छाडेका छन् । बाढी–पहिरोकै कारण संखुवासभा जिल्लामा पहिरोले भेडीगोठ बगेको छ । गत, असोज महिनाको बाढी–पहिरोले इलामको राजदुआलीसहितका क्षेत्रमा निकै ठूलो आर्थिक नोक्सानी गरेको थियो । सडक, पुलन तथा विभिन्न भौतिक संरचना समेतमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको सरकारको आंकलन छ । मेची राजमार्गको राजदुआली खण्ड अझै पूर्णरुपमा निर्माण भईसकेको छैन् भने विपद्पीडितले अझै राज्यबाट राहत पाउन बाँकी छ । साथै पुर्ननिर्माणमा निकै ठूलो रकम खर्चिनु पर्ने भएको छ ।
विपद्अघि नै कोसी सरकारको यस्तो छ तयारी
मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान अनुसार यस वर्षको मनसुन अवधिभर कोसी प्रदेशका विभिन्न पहाडी तथा तराई-मधेशका जिल्ला बाढी तथा पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । यससम्बन्धी प्रक्षेपण केही अघिमात्र विभागले गरिसकेको छ ।
कोसी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणी पराजुलीले पूर्वानुमान तथा विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै यस पटक भने कोसी सरकारले विपद् प्रतिकार्यका लागि मनसुन अघि नै तयारी थासिकेको छ ।
‘‘विपद् प्रतिकार्यको लागि नीति तथा कार्यक्रममै आकस्मिक कोष घोषणा गरिएको छ,’’ मन्त्री पराजुलीले भने,‘‘कोसी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै विपद् कोषको व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ ।’’ विपद् लगत्तै खोज, उद्धार तथा राहतका लागि विभिन्न सुरक्षा निकायले समेत प्रतिकार्य तालिम सम्पन्न गरिसकेको र प्रदेश सरकारले आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन समेत गरिसकेको मन्त्री पराजुलीको भनाइ छ ।
कोसी सरकारले राजपत्रमा प्रकासन गरेको कार्यविधिमा विपद् प्रभावितका लागि राहत वितरण गर्न सम्बन्धित जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिबाट व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
कोसी प्रदेशभित्र विपद्का घटनामा परी कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएको रहेछ भने नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने राहत रकमको अतिरिक्त कुनै परिवारमा एक जनाको मृत्यु भएमा एक लाख रूपैयाँ, सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको समेत मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति थप पचास हजार रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने कोसी सरकारले कानुनी व्यवस्था नै गरेको छ ।
यसैगरी मनसुनजन्य विपद्मा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई खोजी कार्य गर्दा घटना भई नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको समयावधिसम्म फेला पर्न नसेकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा र प्रहरी प्रतिवेदनको आधारमा एकाघर परिवारको नजिकको हकवालालाई रकम उपलव्ध हुनेछ ।
विपद्बाट घर बहाल, आवास नष्ट भएका वा पसल व्यवसाय समेत नोक्सानी भई लत्ता कपडा, भाँडाकुँडाको क्षति भई उचित आवासको व्यवस्था नभएका विपद्बाट पीडित परिवारलाई तत्काल लत्ता कपडा भाँडाकुँडा सहितको अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध हुनेछ । यसैगरी यथाशीघ्र प्रति परिवार ५ जनासम्म सदस्य भएको परिवार भए बिस हजार रुपैयाँ र ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवार भए पच्चीस हजार रुपैयाँका दरले नगद सहायता प्रदान गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
घरभाडा लिई बसोबास गरेका वा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको बसोबास वा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेको घरको क्षति हुँदा भाडावालाको समेत सम्पूर्ण क्षति भई उचित आवासको व्यवस्था नभएका परिवारलाई समेत सरकारले राहत रकम रकम उपलब्ध गराउने छ ।
शीतलहरूबाट प्रभावित भई दैनिक जीवनयापनका लागि कठिनाईमा परेका जेष्ठ नागरिक, बालवालिका, दीर्घरोगी, अशक्त,अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती, सुत्केरी महिलालाई जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले यकिन गरी तत्काल चिसोको असरबाट बच्न न्यानो लत्ता कपडाको व्यवस्थापनका लागि राहतस्वरूप प्रति परिवार पाँच हजार रुपैयाँ वा सो बराबरको राहत सामग्री उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कोसी प्रदेशले जनाएको छ ।
विपद् प्रभावितको घर निर्माणमा समेत सहयोग
विपद् प्रभावितहरूलाई कोसी प्रदेशस्तर पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका वन क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय वा अन्तर्गतको निकायले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस बमोजिम प्राथमिकताको आधारमा सहुलियत दरमा काठ उपलब्ध गराउने छ,
यस्तो सुविधा भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुवान, आगलागी, भारी वर्षा, असिना, हुरी बतास, चट्याङ्ग, शीतलहर, हिमपात, हिमपहिरो, खडेरी, हिमताल विष्फोटन, सर्पदंश, जस्ता विपद्का कारणबाट प्रभावितहरू व्यक्ति÷परिवारलाई पनि उपलब्ध हुने छ ।
जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गरी तत्काल राहत प्रदान गर्ने कार्य ढिला हुने भए तत्कालको लागि जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले निर्णय गरी राहत उपलब्ध गराउन बाधा नपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिले गरेको छ ।
‘‘यस्तो वितरण गरेको राहतको निर्णय तत्कालै बस्ने जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट समर्थन गराउनु पर्नेछ,’’ कार्यविधिमा छ ।
मृतकका नजिकका हकवालाई पनि राहत
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, विरामी, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र समितिले राहत सहयोग उपलव्ध गराउँदा घटना भएको तीस दिनभित्र सूचना प्राप्त भएको घट्नाका लागि मात्र राहत सहयोग उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।
राहत प्राप्त गर्न प्रभावितको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, मृतकको हकमा नजिकको हकवालाको नाता खुल्ने नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, क्षतिको विवरण सहितको सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस, क्षतिको विवरण यकिन गरिएको प्रहरी मुचुल्का र घटनासँग सम्बन्धित तस्वीर पेश गर्नुपर्नेछ ।
मृतकको हकमा निजको नजिकको हकवाला नरहेको भए पालनपोषण गर्ने संरक्षणकर्ताको यकिन गरी स्थानीय तहले सिफारिस गरेमा सो आधारमा सहायता प्रदान गर्न सकिने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।
राहत सहयोग परिचालन तथा वितरणका लागि राहत वितरण सम्बन्धी परिषद्को निर्णय वा तत्काल परिषद्को बैठक बस्न नसकेमा मन्त्रालयवाट निर्णय गरी उपलब्ध गराउन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
राहत वितरण गर्न प्रदेश अन्तर्गतका सबै जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिहरूलाई कोषबाट प्रारम्भमा दश÷दश लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलव्ध गराउने र त्यस्तो मन्त्रालयको निर्णयबाट वितरण भएको रकम परिषद्को बैठकबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।
विपद्को घटना घटी ठूलो धनजनको क्षति भई कार्यविधि बमोजिमको सहायताले उचित व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भई थप सहायता आवश्यक पर्ने देखिएका त्यस्ता प्रभावित व्यक्ति÷परिवारलाई परिषद् वा प्रदेश सरकारको निर्णय बमोजिमको थप राहत उपलब्ध गराउन सकिने नयाँ व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ ।
सोमबार, जेठ ११, २०८३
सोमबार, जेठ ११, २०८३
