काठमाडौँ । खुश्बु ओलीले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारसमक्ष विभिन्न नीतिगत र आर्थिक विषयमा प्रश्न उठाएकी छन्। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले वैदेशिक दातृ निकायबाट लिइरहेको ऋणको औचित्य र पारदर्शितामाथि गम्भीर चासो व्यक्त गरिन्।

उनले विशेष गरी एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट “डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन” र “समावेशी वित्त परियोजना” का लागि प्रस्तावित १८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋणबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। संसदीय समितिहरू पूर्ण रूपमा गठन नभएको अवस्थामा यति ठूलो निर्णय कुन आधारमा गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठाउँदै उनले सोधिन्— “यो ऋण हामीले मागेका हौँ कि हामीलाई प्रस्ताव गरिएको हो?”

बिज्ञापन

मध्यपूर्वमा देखिएको संकटले नेपालको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा पारेको प्रभावबारे पनि उनले चर्चा गरिन्। इन्धन र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारण प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले विशेष गरी बैंक ऋण लिएका तथा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित किसानहरूका लागि तत्काल ‘ऋण पुनर्संरचना’को व्यवस्था गर्न माग गरिन्। साथै, पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर घटाउन र हवाई भाडामा भइरहेको अनियन्त्रित वृद्धि रोक्न उनले सरकारलाई आग्रह गरिन्।

त्यसैगरी, बजेट विनियोजनमा हुने ‘सोर्स–फोर्स’ संस्कृतिको अन्त्य गर्न उनले नयाँ प्रस्ताव अघि सारिन्। मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न एउटै अनलाइन पोर्टलमार्फत बजेट माग गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यस्ता मागहरू सार्वजनिक गरिनुपर्ने उनको धारणा थियो।

×

❮

❯