विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको विवादास्पद ‘आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक’ लाई पत्रकारहरूको सुझाव र सहमतिअनुसार संशोधन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
यसअघि पत्रकार र सञ्चारमाध्यममाथि कडा जरिवाना तथा प्रेस स्वतन्त्रता सीमित गर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि प्रदेशसभाले विधेयकलाई पुनः न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा पठाएको थियो।
बिज्ञापन
विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न समितिको बैठक शुक्रबार र शनिबार बसेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशसहित विभिन्न पत्रकार संगठनहरूको कार्यदलले पेश गरेको साझा सुझावका आधारमा अहिले सकारात्मक छलफल भइरहेको छ।
पत्रकारहरूले प्रेस रजिष्ट्रारको एकल निर्णय गर्ने अधिकार घटाई ‘आमसञ्चार प्रतिष्ठान’को बोर्ड वा समितिबाट सामूहिक निर्णय हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
त्यसैगरी, प्रेस रजिष्ट्रारको योग्यता स्पष्ट पार्नुपर्ने, प्रस्तावित दण्ड तथा जरिवाना हटाई संघीय कानुनअनुसार व्यवस्था गर्नुपर्ने, र समाचारबाट प्रभावित व्यक्ति स्वयंले मात्र उजुरी गर्न पाउने प्रावधान सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। यसअघिको मस्यौदामा जोसुकैले उजुरी दिन सक्ने र रजिष्ट्रारलाई व्यापक अधिकार दिने व्यवस्था थियो, जसको पत्रकारहरूले विरोध गरेका थिए।
पत्रकारहरूले समाचार प्रकाशन वा प्रसारणअघि नै रोक लगाउने संवैधानिक अधिकारविपरीतका प्रावधानहरू हटाउन पनि जोड दिएका छन्। समितिका सभापति कमला दर्नालका अनुसार पत्रकारहरूको जायज मागलाई समेट्दै छलफल अगाडि बढाइएको छ। उनले सकेसम्म छिट्टै संशोधन टुंग्याएर प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गर्ने तयारी रहेको बताइन्।
यसअघि विधेयकका केही दफामा पत्रकारलाई २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र सञ्चार संस्थालाई कालोसूचीमा राख्नेसम्मका कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएका थिए। सोही कारण पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशले विरोध जनाउँदै आन्दोलनसमेत गरेको थियो।
अहिले सरकार र संसदीय समिति केही लचिलो देखिएकाले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता हुने गरी विधेयक परिमार्जन हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले जारी हिउँदे अधिवेशन पनि अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ ।
आइतबार, चैत्र २२, २०८२
आइतबार, चैत्र २२, २०८२
