काठमाडौं । सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेपछि सञ्चार क्षेत्रमा तीव्र विरोध देखिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले उक्त निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै यसलाई निजी तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यममाथिको दबाबपूर्ण कदमको रूपमा टिप्पणी गरेको छ।
महासंघका अनुसार यस्तो निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्था झन् कमजोर बनाउने मात्र होइन, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि समेत असर पार्नेछ। अध्यक्ष निर्मला शर्माले यो कदमलाई मिडियाको आर्थिक संकटमाथिको थप प्रहार भएको बताएकी छन्।
बिज्ञापन
उनका अनुसार कोभिड–१९ र आर्थिक मन्दीका कारण पहिले नै कमजोर बनेका निजी सञ्चारमाध्यमहरू राज्यको यस्तो निर्णयले थप संकटमा पर्नेछन्। साना लगानीमा सञ्चालन भएका पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजन बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने खतरा रहेको उनले औंल्याइन्।
विशेषगरी स्थानीय तहका विज्ञापनमा निर्भर ग्रामीण रेडियोहरूको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने महासंघको भनाइ छ। यससँगै, संघीय सरकारको निर्णयले प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्त अधिकारमा समेत हस्तक्षेप गरेको भन्दै महासंघले यसलाई संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत ठहर गरेको छ।
महासंघले विज्ञापन रोक्ने निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रतामा असर पार्ने र सञ्चारमाध्यममा ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ बढाउने खतरा रहेको जनाएको छ। यसले लोकतन्त्रको चौथो अंगको भूमिकालाई कमजोर बनाउन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
सञ्चारमन्त्रीले सरोकारवालासँग छलफल गर्ने आश्वासन दिए पनि कुनै परामर्शबिना निर्णय गरिएको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। यसले सञ्चारकर्मी तथा लगानीकर्ताको मनोबलमा नकारात्मक असर परेको बताइएको छ।
निर्णय फिर्ता नभएसम्म आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिँदै महासंघले देशव्यापी विरोध कार्यक्रमको तयारी गरिरहेको जनाएको छ। जिल्ला तहबाट समेत विरोधका आवाज उठ्न थालेका छन् भने चाँडै थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने महासंघले जनाएको छ।
बुधबार, चैत्र १८, २०८२
बुधबार, चैत्र १८, २०८२
