भाद्र २३-२४ को जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की समक्ष बुझाएको थियो। सरकारले त्यसबेला प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर समय बित्दै गयो, प्रतिबद्धता केवल औपचारिक घोषणामै सीमित रह्यो।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन, न त सिफारिसहरू कार्यान्वयनको कुनै स्पष्ट प्रक्रिया अघि बढाइयो।
बिज्ञापन
सत्यलाई लुकाउन सकिँदैन। अन्ततः जन-आस्था साप्ताहिक मार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि दबाइएको विषय फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आयो। यही संवेदनशील पृष्ठभूमिमा, बालेन शाह नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिए। पहिलो क्याबिनेट बैठकपछि सरकारले प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गरिने संकेत दियो।
तर प्रश्न उठ्छ-के नयाँ सरकारले छोटो समयमै प्रतिवेदनको गहिराइ, तथ्य र सन्दर्भ पर्याप्त अध्ययन गर्न सक्यो?
रात नबित्दै घटनाक्रमले अप्रत्याशित मोड लियो। प्रतिवेदनका सिफारिसहरूलाई आधार बनाएर व्यापक कारबाही सुरु भयो, जसमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्रीसहितका प्रमुख व्यक्तिहरूको गिरफ्तारीको खबर बाहिर आयो। यसले देशको राजनीतिलाई एकाएक तरंगित बनायो।
नेपालको राजनीतिक इतिहासले यो प्रश्न नयाँ होइन। २०५९ को घटना त्यसको जीवित उदाहरण हो। संसदबाट ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन’ संशोधन पारित भएको रातै व्यापक गिरफ्तारी गरियो। त्यतिबेला विधिसम्मत प्रक्रिया पालना नभएको, लक्षित राजनीतिक प्रतिवादको रूपमा कारबाही गरिएको थियो। शाही सत्ताको समय पनि त्यस्तै उदाहरण प्रस्तुत गर्छ—प्रतिपक्षी राजनीतिक नेताविरुद्ध न्यायको नाममा लक्षित मुद्दा दायर गरिन्थ्यो।
आज परिस्थिति उल्टिएको छ। सत्ता फेरिएको छ, शक्ति सन्तुलन बदलिएको छ र अहिले स्वयं ओली गिरफ्तारीको दायरामा छन्। इतिहासले कहिलेकाहीँ कठोर व्यङ्ग्य गर्छ—हिजो बनाएको बाटो आज आफैं हिँड्नुपर्छ।
यदि आजको कारबाही प्रतिशोधकै निरन्तरता हो भने, यसले एउटा कठोर सत्य उजागर गर्छ-प्रतिशोधको राजनीतिमा स्थायी विजेता कोही हुँदैन। तर अर्को पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण छ—जनतामा दण्डहीनता अन्त्य गर्ने आकांक्षा बलियो भएको छ। तर जनभावनाको दबाबमा गरिने कारवाहीले न्यायलाई वैधता दिन सक्दैन।
एमालेको राजनीतिक यात्रामा देखिएको प्रतिशोधी प्रवृत्ति, जहाँ कानुनलाई निष्पक्ष साधन होइन, राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, आज गम्भीर आत्ममन्थनको विषय बन्नुपर्छ। लोकतन्त्रको शक्ति विपक्षी दमनमा होइन—सबैका लागि समान नियम लागू गर्न सक्नेमै छ।
यदि आधार स्थापित भएन भने, हरेक नयाँ सरकार पुरानो अन्यायको बदला लिनमै व्यस्त हुनेछ। त्यसले न्याय प्रणालीलाई स्थिर, विश्वसनीय र संस्थागत बन्न दिन सक्दैन।
जनताको चाहना ‘द्रुत कारवाही’ हो, तर यसले निष्पक्षता नहराउनुपर्छ। २०५९ को घटना हामीलाई चेतावनी दिन्छ—कानुनको दुरुपयोगबाट प्राप्त “सफलता” अन्ततः संस्थागत असफलता नै हो।
राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गर्नैपर्छ-आज बनाइएका मापदण्ड भोलि आफ्नै विरुद्ध प्रयोग हुन सक्छन्। त्यसैले नियम व्यक्ति हेरेर होइन, पद्धति र अभियोजनका सिद्धान्तका आधारमा बन्नुपर्छ। अनुसन्धान निकाय पूर्ण स्वतन्त्र हुनुपर्छ। गिरफ्तारी न्यायिक निगरानीभित्र हुनुपर्छ। अन्तिम निर्णय अदालतबाटै हुनुपर्छ।
यी आधारहरू बिना भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ वा कुनै आपराधिक कारवाही विश्वसनीय बन्न सक्दैन।
अन्ततः प्रश्न केवल केपी शर्मा ओली वा कुनै दलको होइन—यो नेपालको न्याय प्रणाली कस्तो बन्ने भन्ने प्रश्न हो।
यदि विगतबाट पाठ सिक्यौं भने, २०५९ जस्ता घटनाहरू र शाही सत्ताका प्रतिशोधका घटनाहरू इतिहासमै सीमित रहनेछन्। तर प्रतिशोधको चक्र दोहोर्याइरह्यो भने, भविष्य पनि विगतकै प्रतिलिपि बन्नेछ।
आइतबार, चैत्र १५, २०८२
आइतबार, चैत्र १५, २०८२
