काठमाडौं । विवादित व्यवसायी कमलकिशोर मालपानीले ७-८ वर्ष पुरानो टोयोटा ल्याण्डक्रुजर उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरे पनि बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को चुनावी टोलीले नयाँ ल्याण्ड रोभर डिफेन्डर नै प्रयोग गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।पूर्वका तराई तथा पहाडी जिल्लामा प्रचारका क्रममा लामो दूरी र दुर्गम मार्गका कारण ‘कम्फर्टेबल’ र ‘पावरफुल’ सवारी साधन आवश्यक पर्ने भन्दै टोलीभित्र छलफल सुरु भएको थियो। प्रारम्भमा पहाडी क्षेत्रमा सहजै गुड्न सक्ने गाडी भाडामा लिने विकल्पबारे विचार गरिएको र बालेन आफैंले चलाउन सक्ने, सुरक्षित र सुविधाजनक गाडीबारे केही कम्पनीसँग अनौपचारिक रूपमा बुझिएको स्रोतको दाबी छ।

पछि सहयोगका रूपमा व्यवसायीबाट सवारी लिन सकिने विकल्पमा छलफल अघि बढ्यो। यस क्रममा बालेनसँग सम्पर्कमा रहेका बिचौलिया दिपक भट्टले नेपालमा केही महिनाअघि मात्र भित्रिएको ल्याण्ड रोभर डिफेन्डर माग्न सुझाव दिएका थिए। स्रोतका अनुसार भट्टले ‘भावी प्रधानमन्त्री’का रूपमा प्रस्तुत गर्दै सम्बन्धित व्यवसायीमाथि दबाबसमेत सिर्जना गरेका थिए।

उक्त डिफेन्डर त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्रालिको नाममा दर्ता रहेको यातायात व्यवस्था विभागको अभिलेखमा उल्लेख छ। कम्पनीका सञ्चालक नितेश मालपानी हुन्, जो कमलकिशोर मालपानीका छोरा हुन्। सुरुमा कमलकिशोर मालपानीलाई सिधै गाडी मागिएको र उनले छोरासँग समन्वय गर्न आग्रह गरेको बताइन्छ।

नितेश मालपानीले नयाँ तथा महँगो गाडी चुनावी प्रचारमा प्रयोग गर्दा क्षति र जोखिम उच्च हुने भन्दै पुरानो ल्याण्डक्रुजर प्रयोग गर्न सुझाव दिएका थिए। तर, बिचौलियाको दबाबपछि अन्ततः डिफेन्डर नै उपलब्ध गराइएको स्रोतको भनाइ छ। यसरी प्रारम्भमा अस्वीकार गरिएको विलासी सवारी अन्ततः ‘सहयोग’का रूपमा चुनावी क्याम्पमा पुगेको दाबी गरिएको छ।

यो विषय सामाजिक सञ्जालमा पत्रकार ईश्वर अर्यालले उठाएपछि सार्वजनिक बहसमा आएको हो। त्यसपछि गाडीको स्वामित्व, आयात प्रक्रिया र मालपानी समूहको पृष्ठभूमि चासोको विषय बने। बालेनले औपचारिक भाडा सम्झौताअन्तर्गत गाडी प्रयोग गरेको कागजात सार्वजनिक भएको छैन। मालपानी समूहसँग सम्बन्धित पक्षले भने यसलाई ‘सहयोग’ मात्र भएको बताएका छन्।

उक्त डिफेन्डर २०२५ मोडेलको २९९६ सीसी डिजेल हाइब्रिड सवारी हो, जुन काइरोस इन्टरनेसनलमार्फत नेपाल ल्याइएको बताइएको छ। काइरोस इन्टरनेसनल ज्यागुअर ल्यान्ड रोभरको आधिकारिक बिक्रेता नभएको र तेस्रो बजारमार्फत आयात गरिएको सवारीका कागजात तथा प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको स्रोतहरूको दाबी छ। केहीले आधिकारिक बिक्रेता सम्बन्धी कागजात किर्ते भएको आरोपसमेत लगाएका छन्।

मालपानी समूह विगतमा पनि विभिन्न विवादमा परेको छ। श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिमार्फत उत्पादित सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्क स्टिकर नलगाई बजार पठाएको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले छापा मारेको थियो। अनुसन्धानपछि करोडौँ बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर भए पनि उच्च अदालतको फैसलाले मुख्य लगानीकर्तालाई उन्मुक्ति दिएको थियो। उक्त प्रकरण सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको बताइएको छ।

कमलकिशोर मालपानीको नागरिकता प्रकरण पनि विवादित रहँदै आएको छ। भारतीय नागरिकका छोरा मालपानीले वंशजका आधारमा नागरिकता लिएको प्रक्रिया र प्रतिलिपि निकाल्दा नियम उल्लंघन भएको आरोप लाग्दै आएको छ।
यस्तो पृष्ठभूमि भएका व्यवसायीबाट चुनावी प्रचारका लागि महँगो सवारी स्वीकार गरिएको विषय राजनीतिक पारदर्शिताका दृष्टिले संवेदनशील बनेको छ। बालेननिकट मानिने भुपदेव शाहले गाडी भाडामा लिएको दाबी गरे पनि भाडा सम्झौताको औपचारिक प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन।

यसबीच बालेनले अन्य भ्रमणमा पनि व्यवसायीका सवारी साधन प्रयोग गरेको उल्लेख छ। नयाँ राजनीति र पुराना संरचनाविरुद्धको नारा बोकेर उदाएका बालेनमाथि विवादित व्यवसायीबाट सहयोग लिएको आरोप लागेपछि पारदर्शिता र हित–संघर्षको विषयमा बहस चर्किएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार चुनावी अभियानमा प्राप्त सहयोग, वस्तुगत लाभ वा सेवाबारे पारदर्शी खुलासा अपेक्षित मानिन्छ। विशेषगरी उच्च मूल्यका सम्पत्ति प्रयोग गर्दा स्रोत, कर दायित्व र सम्भावित हित–संघर्षबारे प्रश्न उठ्ने गर्छन्। नेपालमा यस्ता सहयोग औपचारिक अभिलेखबिना प्रयोग हुने प्रवृत्तिले संस्थागत पारदर्शितामाथि असर पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।

×

❮

❯