काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ‘सवारीसाधनको अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको छ ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि र मतदानको दिन सवारीसाधनको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र नियन्त्रित बनाउन उक्त कार्यविधि लागू गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा उम्मेदवारका प्रतिनिधिले निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको अनुमति प्रक्रिया स्पष्ट पार्न आवश्यक भएकाले कार्यविधि जारी गरिएको आयोगको भनाइ छ । यही माघ २० गते आयोगबाट स्वीकृत कार्यविधिअनुसार सवारीसाधन प्रयोग गर्न चाहने राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा निजका निर्वाचन प्रतिनिधिले तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।
निवेदन प्राप्त भएपछि निर्वाचन अधिकृतले तोकिएको सीमाभित्र रही अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारले बढीमा दुईवटा दुईपाङ्ग्रे, तीनपाङ्ग्रे वा चारपाङ्ग्रे हलुका सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउनेछन् । सवारीसाधन सञ्चालन नहुने स्थानमा भने बढीमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनका हकमा महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखका उम्मेदवारले बढीमा दुईवटा हलुका सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउनेछन् । नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षका उम्मेदवारलाई एउटा हलुका सवारीसाधन प्रयोग गर्न अनुमति दिइनेछ ।
वडाअध्यक्ष तथा वडा सदस्यका उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिएको वडाभित्र मात्र प्रयोग गर्ने गरी एउटा सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सवारीसाधन सञ्चालन नहुने स्थानमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागि दुईवटा र वडा तहका उम्मेदवारका लागि एउटा घोडा प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधनको अनुमतिपत्र जारी गर्दा मौन अवधिमा सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाइने जानकारी अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्मको समयलाई मौन अवधि मानिएको छ ।
अनुमतिपत्र नलिई सवारीसाधन प्रयोग गरेमा वा मौन अवधिमा अनुमति प्राप्त सवारीसाधन चलाएमा त्यस्ता सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिई निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्र फिर्ता गरिनेछ । यसका लागि जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिले नियमित अनुगमन गर्ने र उल्लङ्घन देखिएमा स्थानीय प्रशासनलाई सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
मतदानको दिन अनुमति प्राप्त सवारीसाधनबाहेक अन्य कुनै पनि सवारीसाधन सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर हवाई उडानमा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन । मतदानको दिन उम्मेदवार, सुरक्षाकर्मी, संवैधानिक निकाय, पर्यवेक्षक, कूटनीतिक नियोग, सञ्चारमाध्यम, विदेशी पर्यटक तथा विशिष्ट अतिथिलाई सवारीसाधन प्रयोगको अनुमति दिन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
उम्मेदवार वा उम्मेदवारका प्रतिनिधिले मतदानको दिन सवारीसाधन चलाउन उम्मेदवार परिचयपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गरी निवेदन दिनुपर्नेछ भने अन्य निकायले मतदान हुने दिनभन्दा कम्तीमा दुई दिनअघि अनुमति माग गर्नुपर्नेछ ।
काठमाडौं जिल्लामा आयोग परिसरमा स्थापना गरिने एकीकृत सवारीसाधन आवागमन ‘डेस्क’मार्फत अनुमति प्रक्रिया सञ्चालन गरिनेछ । अन्य जिल्लामा भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको समन्वयमा अनुमति जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार विदेशी नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनलाई निर्वाचन प्रचारप्रसार प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिइने छैन ।
एम्बुलेन्स, दमकल, खानेपानी ट्याङ्कर, दूध ढुवानी सवारी, शववाहन, अस्पताल सेवा, दूरसञ्चार तथा विद्युत् सेवा जस्ता अत्यावश्यक सेवाका सवारीसाधन र ‘सिडी’ नम्बर प्लेट भएका कूटनीतिक नियोगका सवारीसाधनलाई भने अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
