विराटनगर । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी हुँदा कोशी सरकारका ६४ वटा दुईपाङ्ग्रे र १७६ चारपाङ्ग्रे सवारी साधनमा आगजनी भयो । मोरङमा २३७, सुनसरीमा ३ र झापामा २५ वटा सवारी साधन ध्वस्त भएका थिए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार सवारी साधनमा आगजनीबाट प्रदेशमा कुल ४१ करोड ५२ लाख ९४ हजार १४९ रुपैयाँ बराबर क्षति भयो । मोरङमा सबैभन्दा धेरै ४० करोड ८६ लाख ७७ हजार ४६२ रुपैयाँको क्षति भएको मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा छ ।

बिज्ञापन

नयाँ सवारी साधन किन्दा करोडौँ रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, इन्धन तथा मर्मतमा समेत अधिक खर्च हुने भएपछि व्यवस्थित, कानून बमोजिम र आवश्यकताका आधारमा मात्र खरिद गर्ने नीति लिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार कोशी मन्त्रिपरिषदले मातहतका सबै निकायले आफ्ना कार्यालयमा के–कति सवारी साधन आवश्यक पर्छन् भन्नेबारे सर्वेक्षण गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्न पर्नेछ ।

यससम्बन्धी निर्देशनसमेत सरकारले दिइसकेको बताउँदै उनले भने,‘‘मन्त्रालय वा निकायले सवारी साधनमा राखेको बजेटबाट सोझै नभई आन्तरिक मामिला र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र खरिद गर्न पाउने छन् ।’’ आवश्यकताका आधारमा अब गाडी किन्नु पर्ने नीति लिएर कडाई गरिएको र सवारी खरिद अब सर्वेक्षणपछि मात्रै हुने भएकोले विगतमा जस्तो जथाभावी खरिद गर्ने प्रणालीमा सुधार भएर जाने उनले सुनाए ।

व्यवस्थित बनेको दाबी
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद आचार्य प्रदेशमा सवारी साधन खरिद र त्यसको व्यवस्थापनमा ठूलो आर्थिक भार खेप्नु परेको स्वीकार गर्छन । अब मितव्ययी बन्ने कदम चालिएको बताउँदै जेनजी आन्दोलनमा सग्लो अवस्थामा बचेकामध्ये २८ वटा सवारी साधन सवारी नै नभएका अथवा जलेर नष्ट भएका कार्यालयहरूमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए । यससम्बन्धी सिफारिस नै भएको जानकारी दिँदै उनले भने,“आन्दोलनमा क्षति नपुगेका र धेरै सवारी भएका मन्त्रालय तथा निकायबाट नहुनेलाई पठाउने प्रक्रिया थालेका छौं ।”

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट एउटा, यातायात व्यवस्था कार्यालय ओखलढुङ्गा, पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू (संखुवासभा, उदयपुर, इलाम, भोजपुर, धनकुटा, मोरङ), र खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयहरू (पाँचथर, भोजपुर, झापा, सुनसरी) बाट एक–एक थान गाडी स्थानान्तरण गर्न सकिने आचार्य बताउँछन् । भन्छन्,“बरु स्थानान्तरण गर्ने तर खरिद नगर्ने भन्ने नै नीति हो ।”

आचार्यका अनुसार विपद् व्यवस्थापन तथा राहत सामग्री ढुवानीजस्ता अत्यन्त जरुरी कामका लागि मात्र विशेष प्रकृतिका सवारी साधन (जस्तैः पिकअप) खरिद गर्न सकिनेछ ।

सवारी साधन खरिद गर्नुपरेमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था भएको र जथाभावी खरिद गर्न नपाइने उनले दाबी गरेका छन् । जलेका सवारी साधनको बीमाबाट प्राप्त हुने रकमबाट सोही प्रकृतिका नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने र विपद्मा प्रयोग हुने सवारी समेत किन्न सकिने उनले बताए ।

हाल सरकारसँग चालू अवस्थामा रहेका २४५ चारपांग्रे सवारी छन् । मोटरसाइकल र स्कुटर १ हजार १२६ वटा छन् । मर्मत गरेर चलाउने सकिने ३९ वटा गाडी छन् । त्यस्तै १२२ मोटरसाइकल र स्कुटर मर्मतयोग्य छन् । अवाश्यक गाडीको सर्भेक्षण गरेर चाहिने जत्तिमात्र खरिद गरे अनावश्यक आर्थिक भार कम हुनसक्ने सचिव आचार्यको भनाइ छ ।

जेनजी आन्दोलन लगत्तै कोशी प्रदेश सरकारले सवारी साधनको निकायगत आवश्यकताबारे सर्वेक्षण गरेको छ । अब त्यसकै आधारमा खरिद गर्नु पर्नेछ । यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिएका छन् ।

यसकै पछिल्लो एउटा उदाहरण हो, कोशी मोबाइल अस्पतालका लागि खरिद गर्न लागिएका नयाँ सवारी साधन । अस्पताललाई चाहिने नयाँ बससहितका सवारी साधन किन्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताएका छन् । ती सवारी साधन चिकित्सकीय उपकरणसहितका हुनेछन् । विभिन्न जिल्लामा पुगेर सर्वसाधारणको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न परिचालन गरिने छ । “फिल्डमा स्क्रिनिङ” गरिएका बिरामीलाई धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार गर्ने प्रबन्ध गरिएको कार्कीले बताए ।

“पहिले मन्त्रालय वा निकायगत रुपमा के कति संख्यामा सवारी चाहिने हो सर्वेक्षण गरिएको थिएन, मनलाग्दी पनि किनेको पाइयो,”आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले भने,“अब विगत जस्तो हुँदैन्, आवश्यकताका आधारमा मात्र किन्छौं । चाहिने सवारीबारे सर्वेक्षण भईसकेको छ ।” यससम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको र अब मन्त्रालय वा निकायले सोझै खरिद गर्न नपाउने भण्डारीले सुनाए ।

मापदण्ड विपरीत सवारी खरिद
प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालमा मात्र सवारी साधन खरिदमा १ अर्ब २७ करोड ५४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यो अवधिमा सवारी साधनको मर्मतमा मात्र २२ करोड ८६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च भयो । इन्धनमा मात्र २२ करोड ९६ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत कोशी प्रदेशमा हरेक वर्ष सवारी साधन खरिद, मर्मत र इन्धन खर्च गुणात्मक वृद्धि भइरहेको उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालको ४ वर्षमा सवारी साधन खरिदमा कोशीले रू १ अर्ब ५ करोड ७९ लाख ५३ हजार खर्च गरेको उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले सवारी साधन खरिदको मूल्य सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ कार्यान्वयन गरेको छ । यसमा सवारी साधन प्राप्त गर्ने वा उपलब्ध गराउनु पर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीले चढ्ने सवारी साधनको मूल्य उल्लेख छ । जनअनुसार मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्री, सचिव तथा पदाधिकारीले प्राप्त गर्ने सवारी साधनबारे उल्लेख छ । निर्देशिका विपरीत निकायगत रुपमा बढी मूल्यका सवारी साधन खरिद भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी ५० लाखभन्दा बढी मूल्यका सवारी खरिद नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनको केहीअघि मात्र सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र उदयपुरले ५० लाखभन्दा बढी मोल पर्ने तीनवटा सवारीसाधन खरिद गरेका थिए । लोकसेवा आयोगले विद्युतीय (ईभी) खरिद गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ७४ लाख रुपैयाँ कबोल गरी नयाँ डेलिभरी जीप खरिद गरेको छ । ती निकायले सरकारले बनाएको मापदण्डभन्दा बढी रकममा गाडी खरिद गरेको पाइएको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार भिभिआईपी सवारीका लागि भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रतिगोटा २ करोड रुपैयाँका दुईवटा सवारी खरिद गरेको छ । २ करोड मूल्य पर्ने अर्को गाडी आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पनि किनेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक दामोदर खत्री महंगो मूल्यका सवारी खरिद, तिनको मर्मत र इन्धन खर्चमा बर्सेनि बढ्दै गएको खर्चको विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत टिप्पणी गर्दै सुधार गर्न निर्देशन दिँदै आएका बताउँदै भन्छन्, ‘‘मन्त्रालय तथा सरकारका विभिन्न निकायले आफैले बनाएको मापदण्डभन्दा फरक पर्ने गरीसमेत खरिद गरेको पाइएपछि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।’’ यसबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत आफूले बनाएको मापदण्ड पालना गर्न प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उनले बताए ।

सवारी साधन सञ्चालन र मर्मत संभार खर्चमा सालिन्दा बढोत्तरी हुँदै गएको महालेखाले टिप्पणी गरेको छ । प्रदेशका कुन निकायलाई कतिवटा गाडी चाहिएको हो भन्ने यकिन नगरी भएका यस्ता खरिदप्रति प्रदेश सभा बैठकमै सदस्यहरुले प्रश्नसमेत उठाएका छन् । कांग्रेस सांसद भीम पराजुलीले यसबारे सदनमा कुरा उठाउँदै सरकारले आफूले बनाएको नीति आफैं उलङ्घन गर्न नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

मर्मत र इन्धन खर्च बढ्दै
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पदाधिकारी इन्धन खर्चमा रू. १ करोड २३ लाख ७३ हजार खर्च भएकोमा २०७८÷७९ मा सो खर्च रू.१ करोड ३७ लाख ८६ हजार भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कोशीले जनाएको छ ।

कार्यालय प्रयोजनमा भएको इन्धन खर्च २०७७/७८ मा रू.६ करोड ९८ लाख ६९ हजार भएकोमा २०७८/७९ मा रू.९ करोड २८ लाख ८६ हजार (१३२.९४ प्रतिशत) ले वृद्धि भएको र सवारी साधनको मर्मत खर्चसमेत रू.८ करोड १ लाख ५२ हजारबाट (१२४.३२ प्रतिशत) बढेर रू.९ करोड ९६ लाख ४५ हजार पुगेको भन्दै स्वीकृत मापदण्डको कडाईका साथ पालना गरी यस्तो खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ र २०७७/०७८ दुई वर्षको अवधिमा मात्र कोशी प्रदेश सभा सचिवालय, लोक सेवा आयोग, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मन्त्रालयहरू तथा मातहत निकाय, योजना आयोग समेतले सवारी साधन खरिदमा रु ७६ करोड ७४ लाख १ हजार खर्च गरेको थियो । यसैगरी आ.व. २०७८/७९ मा सवारी साधन खरिद प्रदेश मातहतका विभिन्न निकाय तथा कार्यालयहरूले सवारी खरिद कार्यमा रू.२१ करोड ७५ लाख २१ हजार खर्च गरे । आ.व. २०७९/८० मा ५ करोड ६७ लाख ६२ हजार, २०८०/०८१ मा २ करोड ३१ लख ७५ हजार र २०८१/०८२ मा १८ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कोशीले दिएको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ देखि २०८१/८२ सम्म सवारी साधन खरिदमा मात्र रु. ६२ करोड ४६ लाख ९४ हजार खर्च भएको छ । यो अवधिमा सवारी खरिदका लागि सरकारले आफ्ना मन्त्रालय र मातहत निकायमा रु. १ अर्ब ७८ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । मर्मतमा ५७ करोड र इन्धनमा ६५ करोड ६१ लाख खर्च भयो । सरकारले इन्धनतर्फ ७५ करोड र सवारी साधन मर्मतमा ६२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । कोशीमा इन्धन र सवारी मर्मतमा वार्षिक रु.३६ करोड खर्च हुने गरेको छ ।

महालेखाले उठायो प्रश्न
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा आफू मातहत नरहेका निकायलाई कोशी सरकारले सवारी साधन खरिद गरेर हस्तान्तरण गरेको विषयमा टिप्पणी गर्दै सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपाल प्रहरी र स्थानीय निकायलाई खरिद गरेर दिइएको त्यस्ता सवारी साधनबारे महालेखाले टिप्पणी गरेको छ ।

मोटरसाइकल र पिकअप भ्यान, एम्बुलेन्स र दमकलबारे जस्ता सवारी साधनको अवस्थाबारे अहिले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयसँग समेत यथेष्ट जानकारी छैन ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले १४ स्थानीय तहको लागि विभिन्न क्षमताका १४ वटा वारुणयन्त्र रु. ६ करोड ३८ लाख २० हजारमा खरिद गरी छनोटको आधार स्वीकृतिबेगर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको गरेको थियो । यसबारे प्रश्न उठाउँदै महालेखाले सम्बन्धित स्थानीय तहले वारुणयन्त्र सञ्चालनसम्बन्धी जनशक्तिको व्यवस्था तथा कार्यविधि तयार गरेको नदेखिएको टिप्पणी गरेको थियो । हस्तान्तरित वारुणयन्त्र बुझिलिने स्थानीय तहले आफ्नो जिन्सी खातामा आम्दानी गरेको उल्लेख समेत गरेनन् । सात दिनभित्र जिन्सी किताबमा आम्दानी बाँधी स्रेस्ता खडा गरी राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सवारी साधन खरिद र त्यसको व्यवस्थापनमा कोशी प्रदेश सरकारले बर्सेनि ठूलो आर्थिक भार खेप्नु परेको छ । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा भएका यस्ता खरिदले राज्यकोषको व्ययभार बढाएको छ । सवारी मर्मत र इन्धन खर्चसमेत बर्सेनि बढ्दो छ । तर, पछिल्लो जेनजी आन्दोलनपछि भने कोशी सरकारले आवश्यकताका आधारमा मात्र खरिद गर्ने नीति लिएको छ ।

दोस्रो कार्यकालको आधाभन्दा धेरै अवधि बितिसक्दा बल्ल कोशी सरकार सवारी खदिरबारे नीतिगत रुपमा प्रस्ट भएको हो । यसअघिका खरिदले राज्यकोषमा व्ययभार मात्र बढाएको छैन, सरकारको कार्यप्रति सर्वसाधारणबाट आलोचना समेत भइरहेको छ ।

×

❮

❯