काठमाडौं । राजनीतिक दलले निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण निर्माण गरेसँगै सुरक्षाको प्रत्‍याभूति सरकारसँग खोजिरहेका छन् ।

यता सुरक्षा निकायले भने राजनीतिक दलबाट चुनावी प्रतिबद्धता लिन सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छन् । प्रमुख दलहरू चुनावका लागि प्रतिबद्ध भएमा सुरक्षा चुनौती आफैं घटेर जाने विश्लेषण सुरक्षा संयन्त्रको छ । पछिल्लो पटक बारामा भएको जेन-जी र दलका कार्यकर्ताबीचको झडपले चुनावी वातावरण बनिनसकेको ब्रिफिङ सुरक्षा निकायले सरकारलाई गरेका छन् ।

बिज्ञापन

निर्वाचन सुरक्षाका लागि कतिपय राजनीतिक दलकै गतिविधि बाधक हुनसक्ने सुरक्षा संयन्त्रको विश्लेषण छ । सरकारलाई चुनावको वातावरणका बारेमा गरिरहेको ब्रिफिङमा सुरक्षा निकायले चुनाव गराउन नसक्ने भनेको छैन। तर उसले ढुक्कले चुनाव गर्न सक्ने आश्वासन पनि दिएको छैन। बरू उल्टै राजनीतिक वातावरणको सुनिश्चितता सरकारसँगै खोजिरहेको छ ।

निर्वाचनको राजनीतिक वातावरण निर्माणका लागि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई अहिलेसम्म एक ठाउँमा ल्याउन नसकेको सरकार दोस्रो तहका नेतासँग बारम्बार संवादमा छ, जसमा नेताहरूले उठाएको मुख्य सवाल हो सुरक्षाको प्रत्याभूति । प्रश्न उठ्ने गरेको छ- जेन-जी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार कहाँ छन्, फरार कैदीबन्दी कति समातिए ?

सोही कारण सरकारले समुदायस्तरमा सर्च अपरेशनसमेत गराउने उद्देश्यले चुनावको तीन महिनाअघि नै सेना परिचालनको निर्णय गरेको छ । हतियार फिर्ता र कैदीबन्दी पहिचानका लागि सुरक्षा निकायकै परामर्शमा सेना परिचालनको निर्णयमा सरकार पुगेको हो ।

हतियार रहेको स्थान पहिचान र त्यस्ता क्षेत्र निगरानीको तयारी समेत सरकारको छ । किनभने कारागारबाट भागेका पाँच हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी अझै सम्पर्कमा छैनन् भने आन्दोलनका क्रममा लुटिएका सयौँ हतियार फिर्ता भएका छैनन् । सोही कारण निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती हुनसक्ने दाबी दलहरूले गरिरहेका छन् ।

सरकार चुनावी सुरक्षाको दोहोरो मारमा छ । एकातिर दलहरूले चुनावी सुरक्षा माग गरिरहेका छन् भने सुरक्षा संयन्त्र राजनीतिक दलबाट चुनावी प्रतिबद्धता लिन सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छन् ।

प्रमुख दलहरू चुनावका लागि प्रतिबद्ध भएमा सुरक्षा चुनौती आफैं घटेर जाने विश्लेषण सुरक्षा संयन्त्रको छ । यसका साथै राजनीतिक वातावरण बनाउन पनि सुरक्षा निकायले सरकारलाई आग्रह गरिरहेको छ । सुरक्षा निकायले चुनाव गराउन नसक्ने जवाफ सरकारलाई दिएको छैन भने ढुक्कले चुनाव गर्न सक्ने आश्वासन पनि दिन सकेको छैन ।

बारामा एमालेका कार्यकर्ता र जेन-जीबीच भएको झडपले सुरक्षा निकाय थप सशंकित बनेको छ। विराटनगरमा एमालेका नेतामाथि भएको दुर्व्यवहारको प्रयासजस्ता घटनाले पनि दलहरूलाई सुरक्षा व्यवस्थाका विषयमा प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ।

उता दल र अन्य शक्तिहरूकै गतिविधि निर्वाचन सुरक्षामा बाधक हुन सक्ने भन्दै सुरक्षा संयन्त्रले सरकारलाई गरिरहेको ब्रिफिङमा बल दिएको छ।

×

❮

❯