प्राधिकरणले प्रमाण नदिए बिजुली बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको अडान
मंगलबार, कार्तिक ०४, २०८२ |
बिहान ११:०३ बजे
फायल फोटो
विराटनगर । विद्युत् बक्यौता तिरेन भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आजदेखि ठूला उद्योगहरूको लाइन काट्न थालेपछि प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विवाद गहिरिएको छ।
आज बिहान प्राधिकरणले जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटेको हो।
तर, उद्योगीहरू भने प्राधिकरणले अदालतमा समेत मागिएको बिल प्रमाण पेश गर्न नसकेका कारण बक्यौता तिर्न नमिल्ने अडानमा छन्।
पुरानै विवादः डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन
विवादको मूल जरो २०७५ सालदेखि कायम डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको मुद्दा हो। उद्योगीहरूले ‘टाइम अफ डे’ (TOD) मिटरका आधारमा आफूले प्रयोग गरेको बिजुलीको प्रमाण पेस गरेकाले नक्कली वा आधारहीन महसुल अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक रहँदा काटिएको बिल नै प्रमाण भन्दै प्राधिकरणले रकम असुल गर्ने अडान लिँदै आएको छ। त्यसयता विभिन्न छानबिन आयोग, मन्त्रिपरिषद् निर्णय र अदालतका सुनुवाइ हुँदासमेत समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न अन्तिमपटक भन्दै २१ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो, जुन आईतबार सकिएको हो। त्यसपछि लाइन कटौती सुरु गरिएको हो।
पहिले प्राधिकरणले ५% धरौटीमा प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरे पनि, १० असोजमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय खारेज गर्यो र सबै पुनरावलोकन प्रक्रिया रद्द गर्यो।
यसपछिको घटनाक्रममा, उद्योगीहरूले प्राधिकरणमा निवेदन दर्ता गर्दै बिना प्रमाण बक्यौता नतिर्ने स्पष्ट अडान दोहोर्याएका छन्। उनीहरूले भनेका छन्,
“प्रचलित कानुन अनुसार पुनरावलोकन प्रक्रिया भित्रिएको अवस्थामा त्यसलाई रद्द गरेर जबर्जस्ती महसुल असुल्न खोजिएको छ, जुन राज्य शक्तिको दुरुपयोग हो।”
उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै, प्रमाणबिनाको बक्यौता अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।
मंगलबार, कार्तिक ०४, २०८२
मंगलबार, कार्तिक ०४, २०८२
