काठमाडौं । अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा भूमि सम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि गठित आयोगलाई नेपाल सरकारले खारेज गरेको समाचार बाहिर आएपछि देशको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरिएको बताइएको छ। यद्यपि, यस विषयमा औपचारिक निर्णयपत्र सार्वजनिक भइसकेको छैन। यसबीच, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस निर्णयको आलोचना गरेका छन्।

बिज्ञापन

उनले लेखेका छन्,”यदि यो समाचार साँचो हो भने, शुसिला कार्की नेतृत्वको वर्तमान नेपाल सरकार जनताको समस्या समाधान गर्न नभई, विभिन्न क्षेत्रमा द्वन्द्व बढाउने र आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन (२०८२ फाल्गुण २१ गतेका लागि घोषित) नगराउने दिशातर्फ अघि बढेको पुष्टि हुन्छ।”

मुख्यमन्त्री कार्कीले आयोगको खारेजीलाई जनतामाथिको अन्याय भनेका छन् र यसले अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई अझ बढी जोखिममा पार्ने बताएका छन्।

×

❮

❯