विराटनगर । धरानको जनपथस्थित कानुनी कार्यालयबाट सुरु भएको एउटा साधारण अभ्यास-यात्रा, आज नेपालको उच्चतम न्यायिक र राजनीतिक शिखरसम्म आइपुग्नेछ भनेर सायद कसैले कल्पना पनि गरेका थिएनन्।

सन् १९७८ (२०३५ साल) मा आफ्ना ठूलाबुबा तोरणबहादुर कार्कीको ल–फर्मबाट वकालत थालेकी सुशीला कार्की, चार दशकभन्दा बढी समयपछि नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश मात्र भइन्, अहिले त उनको नाम मुलुककै पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि अगाडि सारिएको छ।

बिज्ञापन

पहिलो कदम

विराटनगरको शंकरपुरमा जन्मिएकी सुशीलाले प्रारम्भिक पढाइ आफ्नै टोल नजिकको जनता मावि बाट गरिन्। त्यहाँबाट पैदलै पढ्न जान्थिन् उनी। विराटनगरकै महेन्द्र मोरङ क्याम्पस हुँदै भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर, र त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानूनमा स्नातक गरेपछि उनको जीवनयात्राले स्पष्ट मोड लियो।

२०३४ सालतिर वकालतको अनुमति लिएपछि उनले धरानस्थित अञ्चल अदालतमा वकिल जीवन सुरू गरिन्। त्यतिबेला महिला वकिलको संख्या हातगन्ने थिएन। सुरुवाती वर्षमै उनी निडर र स्पष्टभाषी अधिवक्ता भनेर चिनिन थालिन्। धनकुटासम्म हिँडेरै मुद्दा बहस गर्न पुग्ने उनको साहसले कानुन व्यवसायमा अलगै पहिचान दिलायो।

राजनीति र जीवनसाथी

सुशीलाको विवाह २०४० दशकको सुरुवाततिर कांग्रेसी नेता दुर्गा सुवेदीसँग भयो। दुर्गा जहाज अपहरण प्रकरणका अभियन्ता थिए, त्यसैले उनको जीवन पनि राजनीतिक संघर्षमै बित्यो। प्रेमविवाहपछि दुबै विराटनगरमा बसाइ बसे। उनीहरूको जीवनमा आन्दोलन, राजनीति र कानुनी पेशा तीनैको संगम देखिन्थ्यो।

आन्दोलनको बाटो

२०४६ सालको जनआन्दोलनमा सुशीलाले सडकबाटै आवाज उठाइन्। महिला वकिलहरूको जुलुसमा सहभागी भएकी उनलाई पक्राउसमेत गरिएको थियो। फेरि २०६२–६३ को जनआन्दोलनमा पनि विराटनगरमा सडक बहसमै राजा विरुद्ध मृत्यु दण्डको निर्णय सुनाउँदै उनले ठूलो चर्चा कमाइन्।

न्यायिक शिखरमा

२०६५ सालमा सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश नियुक्त भएपछि उनको यात्रा न्यायपालिकाको उच्चतम शिखरसम्म पुग्यो। २०७३ सालमा उनी नेपालकै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनिन्। त्यही कार्यकालमा उनले भ्रष्टाचार, ठूला ठेक्का र प्रशासनिक अनियमितता सम्बन्धी महत्वपूर्ण फैसलाहरू सुनाइन्।

तर, उनको कठोर निर्णय र स्वच्छ छविलाई सहन नसक्ने शक्तिहरूले २०७४ वैशाखमा महाभियोग प्रस्तावसमेत दर्ता गरे। निवृत्त हुन एक महिना बाँकी रहँदा आएको त्यस्तो प्रस्तावले उनको नाम अझै चर्चामा रह्यो। अन्ततः अदालतकै आदेशले महाभियोग निष्क्रिय भयो र उनले सम्मानसहित पद छोडिन्।

अदालतदेखि प्रधानमन्त्रीको दौडसम्म

अवकाश जीवन शान्तिपूर्ण बिताइरहेकी सुशीलालाई फेरि आठ वर्षपछि नयाँ भूमिकामा ल्याउने प्रस्ताव भयो। देशमा भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध सडकमा उत्रिएको जेनजीको आन्दोलनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढालेपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्कीलाई अघि सारिएको हो। यो प्रस्तावलाई काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहदेखि राजनीतिक वृत्तका धेरै नेताले समर्थन गरेका छन्।

जीवनको त्यो अध्याय

न्यायपालिकामा पहिलो महिला शिखर बन्नु आफैंमा उपलब्धि थियो। तर, अब उनको नाम सम्भावित पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि अगाडि आउनु, नेपालमा महिलाको नेतृत्व यात्राको अर्को ऐतिहासिक पाना बन्न सक्छ।

×

❮

❯