काठमाडौं । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका अवस्थामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्भावित अन्तरिम सरकार गठनबारे छलफललाई तीव्र बनाएका छन्।

संविधानविद्हरूसँगको परामर्शमा राष्ट्रपतिलाई तीनवटा सम्भावित संवैधानिक विकल्प सुझाइएको छ।

बिज्ञापन

जेनजी पुस्ताले पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकार प्रमुखको रूपमा प्रस्ताव गरेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले पनि कार्कीलाई समर्थन जनाएका छन्। यसै सन्दर्भमा राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक र राजनीतिक समाधानको बाटो खोजिरहेका छन्।

बिहीबार राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा संविधानविद्हरू – पूर्णमान शाक्य, भीमार्जुन आचार्य, विपिन अधिकारी, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, र ललित बस्नेतसँग छलफल भएको थियो। छलफलमा राष्ट्रपतिले विषम परिस्थितिमा अन्तरिम सरकार कसरी गठन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे जिज्ञासा राखेका थिए।

प्रस्तावित तीन संवैधानिक विकल्प

१. संवैधानिक विधिअनुसार सरकार गठन (धारा ७६ र ७८ अनुसार)
संविधानको धारा ७६ अनुसार संसदमा बहुमत जुटाएर नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने भनिएको छ। तर, जेनजीको आन्दोलनले ठूला दलहरूलाई अस्वीकार गरिरहेको सन्दर्भमा, धारा ७८ अनुसार सांसद नभएका व्यक्ति (जस्तै, जेनजीका प्रतिनिधि) लाई पनि मन्त्री बनाउन सकिने सम्भावना देखाइएको छ। यस्तो सरकारले ६ महिनासम्म काम गर्न पाउने व्यवस्था छ।

२. संसदमार्फत राजनीतिक सहमतिमा आधारित अन्तरिम सरकार
अन्तरिम सरकारको स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था नभए पनि, संसदमा सबै दलहरूको सहमति र आन्दोलनरत पक्षको सहभागितामा प्रस्ताव तयार गरी संसदबाट पारित गर्न सकिने भनिएको छ। त्यसपछि संसद विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको तयारी गर्न सकिने सुझाव संविधानविद्हरूले दिएका छन्।

३. कामचलाउ सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष अन्तरिम सरकारको सिफारिस गर्ने
संविधानको धारा ६६ र ६१ प्रयोग गरेर वर्तमान कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलहरूको सहमति र आन्दोलनको मागलाई समेट्दै अन्तरिम सरकारको सिफारिस गर्न सक्ने प्रस्ताव छ। राष्ट्रपतिले त्यो सिफारिसको प्रमाणीकरण गरेर सरकार गठन गर्न सक्ने तर्क गरिएको छ। यसले संविधानको संरक्षकको हैसियतमा राष्ट्रपतिको भूमिका पनि प्रस्ट पार्नेछ।

तीन विकल्पहरूमध्ये जुनसुकै बाटो रोज्दा पनि अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई राख्ने सहमति बनेको छ। उनी नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुन्, र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि विश्वासिलो छवि भएकी पात्र मानिन्छन्।

यद्यपि संविधानको धारा १३२ ले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशलाई सरकारी पदमा नियुक्त गर्न निषेध गरेको छ। तर, संविधानविद्हरूले ‘डक्ट्रिन अफ इक्लिप्स’ (ग्रहणको सिद्धान्त) को प्रयोग गर्दै यो बाधा हटाउन सकिने तर्क गरेका छन्। विषम परिस्थिति भएकोले यस्तो विशेष समाधान आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

राष्ट्रपति पौडेल अहिलेको राजनीतिक संक्रमणलाई सम्बोधन गर्दै आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्न अन्तरिम सरकारको सम्भावना खोजिरहेका छन्।

संविधान भित्रै टेकेर, राजनीतिक सहमतिमा आधारित समाधानतर्फ छलफल अघि बढिरहेको छ, जसको केन्द्रमा सुशीला कार्कीको नेतृत्व रहेको देखिन्छ।

×

❮

❯