काठमाडौँ । भारत सरकारले हालै वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) को दर घटाएको छ। बुधबार बसेको जिएसटीकाउन्सिलको बैठकले भारतमा लाग्दै आएको जिएसटी स्ल्याबमा परिवर्तन गर्दै अब ५ प्रतिशत र १८ प्रतिशत मात्र दर कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।
पहिले भारतमा वस्तु तथा सेवामा ५%, १२%, १८% र २८% दरमा जिएसटी लाग्दै आएको थियो। अब १२ प्रतिशत दरमा रहेका अधिकांश वस्तुहरूलाई ५ प्रतिशतमा झारिएको छ, भने १८ प्रतिशत स्ल्याबमा रहेका केही वस्तु बाहेक अन्यलाई पनि १८ प्रतिशतमै समेटिएको छ।
बिज्ञापन
भारतको यस निर्णयले नेपाली सीमा क्षेत्रका उद्योगी र व्यवसायीहरूमा गम्भीर चिन्ता बढाएको छ। जिएसटी घटेपछि भारतीय बजारमा वस्तु सस्तो हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजार तथा अर्थतन्त्रमा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
खुला सिमानाका कारण अवैध व्यापार झनै मौलाउने, जसले नेपाली उद्योग र सरकारको राजस्वमा ठूलो धक्का पुर्याउने व्यवसायीहरूको धारणा छ। निजी क्षेत्रले नेपाल सरकारलाई तत्काल उपयुक्त नीति परिवर्तन गरी अवैध व्यापार नियन्त्रण र घरेलु उद्योगको संरक्षणमा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार भारतको यो कदमले नेपाललाई तीनवटै तरिकाबाट असर पुर्याउनेछ। पहिलो, भारत नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो, जससँग ६५ प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार हुँदै आएको छ। दोस्रो, नेपाल र भारतबीच खुला सीमा रहेको कारण भारतीय बजारको असर नेपाली बजारमा सजिलै पर्ने गर्दछ। तेस्रो, नेपालका झन्डै आधा जनसंख्या तराई क्षेत्रमा छन्, जसले भारतीय सहरहरूसँग प्रत्यक्ष व्यापारिक सम्बन्ध राख्छन्।
जिएसटी मूलतः भारतको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जस्तै हो, जुन अन्तिम उपभोक्ताबाट उठाइन्छ। भारतले GST दर घटाउँदा स्वाभाविक रूपमा वस्तुको मूल्य कम हुन्छ, जसले सीमावर्ती भारतीय र नेपाली बजारबीच मूल्यको ठूलो अन्तर पैदा गर्छ। यसले नेपाली उपभोक्तालाई भारतबाट सस्तो सामान किन्ने प्रेरणा दिन्छ, र अनौपचारिक व्यापार (चोरी पैठारी) बढ्न सक्छ।
मोरङ उद्योग संगठनका पूर्वअध्यक्ष सुयश प्याकुरेलका अनुसार, सीमा क्षेत्रबाट हरेक वर्ष करिब ५०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सामान अनौपचारिक रूपमा नेपाल भित्रिन्छ। भारतको जिएसटी घटेपछि यो प्रवृत्ति अझ तीव्र गतिमा बढ्ने सम्भावना छ। उनले नेपालको निर्यात पनि प्रभावित हुने र घरेलु उद्योगको प्रतिस्पर्धा क्षमतामा गिरावट आउने बताए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि यो चिन्ता साझा गर्दै जिएसटी दर घटेसँगै भारतीय वस्तु सस्तो हुने र नेपालको खुला सीमाका कारण चोरी पैठारी बढ्ने बताए। उनले उदाहरण दिँदै भने, भारतमा चिनीको मूल्य ६५ रुपैयाँमा झरेको छ, भने नेपालमा ९०-९२ रुपैयाँ रहेको छ। यस्तो मूल्य अन्तरले तस्करी बढ्नु स्वाभाविक हो।
अग्रवालका अनुसार नेपालमा हाल १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ, तर भारतले अधिकांश वस्तुहरूमा ५ प्रतिशत मात्र जिएसटीराखेकाले मूल्यमा ठूलो अन्तर आउँछ। उनले नेपाल सरकारले तत्काल भ्याट, अन्तःशुल्क र भन्सार महसुलमा पुनरावलोकन गरी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिए। आवश्यक परे कर दर घटाउन र घरेलु उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियत कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनले बताए।
मोरङ उद्योग व्यापार संघले पनि यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संघका अनुसार भारतको कर नीतिमा आएको परिवर्तनले नेपालका उद्योग, व्यवसाय, बजार र सरकारी राजस्वमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ, जसको न्यूनीकरणका लागि सरकारले कर संरचनामा तत्काल सुधार गर्नु आवश्यक छ।
संघले अत्यावश्यक वस्तुहरूमा न्यून कर, मध्यम वर्गीय वस्तुमा मध्यम कर र विलासी वस्तुमा उच्च कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल घटाउनुपर्ने भनिएको छ।
यसका साथै, करका दर घटाउँदा स्वदेशी उद्योगमा पर्ने असर कम गर्न कर छुट, ब्याज र पुँजीगत अनुदानजस्ता सहुलियत दिन पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार यदि समयमै सरकारले कदम नचाले अनौपचारिक व्यापार थप मौलाउने र दीर्घकालीन रूपमा नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्न सक्नेछ।
शनिबार, भाद्र २१, २०८२
आइतबार, भाद्र २२, २०८२
