विराटनगर । मोरङको धनपालथानस्थित उमागौरी सहकारी संस्थामा भएको ठूलो ठगी प्रकरणमा मुछिएकी सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइरालालाई जिल्ला अदालतले गरेको धरौटी आदेश उच्च अदालतले उल्टाएको छ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको एकल इजलासले बिहीबार अञ्जलासहित चार प्रतिवादीलाई १० लाख धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेश खारेज गर्दै १–१ करोड रुपैयाँ धरौटी तिर्नुपर्ने निर्णय सुनाएको हो। प्रतिवादीहरूमा अञ्जलासँगै रोशन राजवंशी, सन्तलाल खवास र ज्योति बाँस्कोटा रहेका छन्।
बिज्ञापन
यसअघि, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले गत पुस २४ गते अञ्जलालाई १० लाख, बाँस्कोटालाई ५ लाख, सुमन लोहनीलाई २ लाख र मनोजकुमार सोनीलाई १ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवादीलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो।
सहकारीका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियारलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालतले सदर गरेको छ भने राजवंशीलाई पनि १ करोड धरौटी माग्ने आदेश दिएको छ।
मामिला उच्च अदालतमा पुगेपछि यसको सुनुवाइ प्रक्रिया सहज भएन। तीन महिनामा १३ पटक पेशी तोकिए पनि स्थगित भए। एकपटक मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा समेत परेको थियो। वैशाख ११ गते संयुक्त इजलासमा राय बाझिएपछि मुद्दा तेस्रो न्यायाधीशकहाँ पुगेको हो। न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनीले जिल्लाकै आदेश सदर गर्ने पक्षमा राय दिएकी थिइन् भने न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाले अञ्जलासहित चार जनासँग १–१ करोड धरौटी माग्नुपर्ने बताएका थिए। अन्ततः न्यायाधीश अर्यालले बाँस्तोलाको रायलाई सदर गर्दै नयाँ आदेश सुनाएका हुन्।
धनपालथान गाउँपालिकामा सञ्चालित उमागौरी सहकारीमा ८ हजार ८४२ शेयर सदस्यको करोडौं रकम हिनामिना भएको पाइएको छ। अनुसन्धानमा सहकारीको २२ करोड ४८ लाख २७ हजार रुपैयाँ अपचलन भएको पुष्टि भएपछि गत मंसिरमा अञ्जलासहित २६ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा ठगी मुद्दा दायर गरिएको थियो।
ठगी भएको समयमा अञ्जला कोइराला सहकारीको सञ्चालक समिति सदस्य थिइन्। सहकारीले लिएको ऋण नबुझाएपछि बुटवलस्थित आरएसडिसी लघुवित्तले उनलाई अन्य सञ्चालक सदस्यहरूसँगै कालोसूचीमा समेत राखेको छ।
आइतबार, चैत्र १५, २०८२
आइतबार, चैत्र १५, २०८२
