गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवम पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हेर्न नमिल्ने भएको छ ।

बिज्ञापन

रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा पेसी तोकिएकोमा हेर्न नमिल्नेमा राखिएको हो

बिज्ञापन

लामिछानेपत्नी निकिता पौडेलले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रविको तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन् । सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।

धरौटी खारेज हुनुपर्ने मागसहित लामिछानेले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलमा पुनरावेदन गरेकोमा उच्चले गत चैत २२ मा जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो ।

उच्चको उक्त आदेशविरुद्ध लामिछानेको तर्फबाट यसअघि नै सर्वोच्चमा निवेदन परिसकेको छ । उक्त निवेदनमा सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरिसकेको छ ।