






विराटनगर । सुनचाँदीमा लगाइएको विलासिता कर खारेजीको माग गर्दै विराटनगरका व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् । व्यवसायीहरू सुनचाँदी व्यवसायी संघ मोरङको आह्वानमा विराटनगरमा व्यवसाय नै बन्द गरेर सडकमा उत्रिएका हुन् । विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी व्यवसायीले कर फिर्ता नहुन्जेल आन्दोलन जारी रहने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते प्रस्तुत भएको थियो । त्यसमा सुनचाँदीको गहनामा दुई प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने घोषणा गरिएको छ । सरकारको यो निर्णयपछि नेपालमा सुनको तस्करी बढ्नुका साथै महँगो समेत हुने सुनचाँदी व्यवसायीहरूको भनाइ छ । व्यवसायीहरूले सरकारसँग सुनचाँदीको गहनामाथि लगाइने दुई प्रतिशत विलासी कर र बहुुमूल्य हिरापत्थरमा लगाएको १३ प्रतिशत भ्याट खारेज गर्न तथा छ प्रतिशत सुनको भन्सार कायम गर्न माग गरेका छन् ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष शशिभुषण साहले लगाइएको कर फिर्ता नगरुन्जेलसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् । उनले यस्तो करले व्यवसायी पलायन बढ्ने भन्दै आफूहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको बताए । भने,”सरकारले अहिले घोषणा गरेअनुसारले कारोबार गर्दा उपभोक्ताहरू मारमा पर्नेछन् ।” कर फिर्ता लिन पटक–पटक सरकारसँग आग्रह गरे पनि सरकारले नसुनेपछि आफूहरू सडकमा उत्रिन बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।
सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ मोरङका सल्लाहकार जुगलकिशोर राठीले सुनचाँदी व्यवसायीहरूले शनिबारसम्म बन्दको घोषणा गरेको जानकारी दिए । यसबीचमा सरकारले सुनचाँदीमा लाग्ने दुई प्रतिशत विलासी कर, १३ प्रतिशत भ्याट र सुनमा छ प्रतिशत भन्सार कायम नगरेमा अझ सशक्त आन्दोलन घोषणा गर्ने तयारीमा सुनचाँदी व्यवसायीहरू रहेको उनले बताए ।
खुला सीमानाका भएको हुँदा दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाउँदा छिमेकी मुलुक भारत र खाडी मुलुकबाट सुनको तस्करी बढ्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । सरकारको यो निर्णयपछि सुनचाँदीको व्यवसाय नै संकटमा परेको हुँदा आफुूहरूले कर फिर्ता लिन माग गरेको राठीले जानकारी दिए । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालीगढ संघर्ष समिति मोरङले पनि व्यवसायीको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ । संघर्ष समितिले बजेटमा अव्यावहारिक र अनावश्यकरूपमा दुई प्रतिशत विलासी करको व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसले उपभोक्ताहरूलाई आर्थिक भार थपिनुका साथै उद्योगी, व्यवसायी, कालीगढहरूलाई पनि विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको जनाएको छ । नगद सरह सम्पत्तिको मान्यता भएको वस्तुलाई विलासिताको रूपमा व्याख्या गरिनु संविधानविपरीत रहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघका उपाध्यक्ष तथा विराटनगरका सुनचाँदीका व्यवसायी विकास कुमार बेगवानीले सुन विलासिताको वस्तु नभएर सांस्कृतिक र धार्मिक उद्देश्यका साथ उपभोक्ताले खरिद गर्ने गरेको बताए । उनले सुन खरिद गर्न मानिसले आफ्नो बचत प्रयोग गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै जरुरी परेको बेला प्रयोगकर्ताले बिक्री समेत गर्ने गरेकाले सुनको गहनामा विलासिता कर लगाउने निर्णय उपयुक्त नभएको उल्लेख गरे । उनले यसअघि पनि सरकारले दश २५ लाख लाख रूपैयाँभन्दा बढीको सुन खरिद बिक्री गर्दा कर नलिन व्यवसायीको माग छ ।
यस्ता छन् व्यवसायीकाे माग