काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले यसै महिनादेखि लागू हुने गरी ‘टुरिस्ट’ तथा ‘बिजनेस’ भिसाका लागि आवेदन दिने नेपाली नागरिकलाई ५ हजारदेखि १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्ने देशहरूको सूचीमा नेपाललाई समावेश गरेपछि यस निर्णयको कारण गम्भीर रूपमा खोजी गरिनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।

अमेरिकी सरकारको आधिकारिक वेबसाइट ट्राभल डट स्टेट डट गभ मा मंगलबार प्रकाशित सूचनाअनुसार अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र एशियाका ३८ देशलाई भिसा आवेदनका क्रममा धरौटी बुझाउनुपर्ने सूचीमा राखिएको छ । सो सूचीमा भेनेजुएला, क्यूबा, बंगलादेश र भुटानसँगै नेपाल पनि परेको छ । यस विषयमा हालसम्म नेपाली अधिकारीहरूको औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन ।

बिज्ञापन

गत वर्ष डोनल्ड ट्रम्पले पुनः अमेरिकी राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै आप्रवासन नीतिमा कडाइ गरिएको छ । नेपालको अध्यागमन विभागका अनुसार सन् २०२५ मा अमेरिकाले ४६२ जना नेपाली नागरिकलाई देशनिकाला गरेको थियो ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा भिसाका लागि धरौटी बुझाउने व्यवस्था जनवरी २१ बाट लागू हुनेछ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपालसहित सूचीमा परेका ३८ देशका नागरिकले बी–वान/बी–टू भिसाका लागि ५ हजार, १० हजार वा १५ हजार डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्नेछ । धरौटी रकमको निर्धारण भने भिसा अन्तर्वार्ताका क्रममा कन्सुलर अधिकारीले गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअघि अमेरिकी सरकारले मलावी र जाम्बियामा १२ महिनेसम्म ‘नमुना कार्यक्रम’का रूपमा धरौटी प्रणाली लागू गरेको थियो । अमेरिकी अधिकारीहरूले अस्थायी भ्रमणका नाममा अमेरिका गएर तोकिएको समयभन्दा बढी बस्ने प्रवृत्ति रोक्न यो व्यवस्था ल्याइएको बताएका छन् ।

ट्रम्प प्रशासनले यस नियमलाई ‘भिसा ओभरस्टे’ तथा आप्रवासन प्रणालीमा देखिएका कमजोरीबाट उत्पन्न राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीसँग जुध्ने महत्वपूर्ण उपायका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार कन्सुलर अधिकारीको निर्देशनपछि मात्र धरौटी बुझाउनुपर्ने हुन्छ, तर धरौटी बुझाएकै आधारमा भिसा प्राप्त हुने सुनिश्चित हुँदैन ।

यसैगरी, गत वर्ष अगस्ट २० बाट बोस्टन, न्यूयोर्क र वाशिङ्टन डीसीका तीन अध्यागमन बिन्दुहरूबाट मात्र धरौटी सर्तमा सूचीमा रहेका देशका नागरिकहरू अमेरिका बाहिरिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने दोस्रो मुलुक अमेरिकाले नेपाललाई यस्तो सूचीमा राख्नुको कारणबारे गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने बताएका छन् । दुई प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार रहिसकेका कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराईले बीबीसीसँग भने, “अप्रवासनलाई मुख्य मुद्दा बनाएर नै ट्रम्प राष्ट्रपति हुनुभएको हो । हाम्रो देशका नागरिकले कानुन पालना गर्नुपर्छ, तर यो निर्णयको पृष्ठभूमि अझै गहिरो देखिन्छ।”

उनले भेनेजुएला र क्यूबाजस्ता देशसँग नेपालको तुलना हुन नसक्ने भन्दै अमेरिकी निर्णयमा भू–राजनीतिक पक्ष पनि जोडिएको हुन सक्ने संकेत गरे । “अमेरिकी राष्ट्रपतिले नेपालमा कम्युनिस्ट प्रभाव बढेको वा उत्तरतर्फ (चीन) बढी नजिकिएको ठानेका हुन सक्छन्,” उनले भने ।

भट्टराईले नेपाललाई धरौटी तिर्नुपर्ने देशहरूको सूचीमा राख्नुको कारणबारे अमेरिकी सरकारसँग औपचारिक रूपमा प्रश्न उठाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएका छन् । बीबीसी

×

❮

❯