काठमाडौं । भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ का लागि निर्वाचनको मिति तोकेको छ।

निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार राजनीतिक दलहरू अघि बढेसँगै देशभर चुनावी सरगर्मी बढेको छ। यद्यपि, चुनावप्रति जेन–जी समूहभित्रै फरक–फरक मत देखिन्छ।

बिज्ञापन

यसैबीच, दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका छन्। जेन–जी आन्दोलनमा सहभागी कति जना व्यक्तिहरू ती सूचीमा परे भन्ने विषयले अहिले व्यापक चासो पाएको छ।

आन्दोलनको समयमा सरकारको नेतृत्वमा रहेका पुराना भनिएका दलहरूले जेन–जीलाई खासै प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ। उनीहरूले समानुपातिक बन्दसूचीमा प्रायः पुरानै अनुहारलाई स्थान दिएका छन्।

जेन–जी आन्दोलन र त्यसका मुद्दाको अपनत्व लिने दाबी गरेका नयाँ भनिएका दलहरूको सूचीमा समेत अपेक्षित जेन–जी प्रतिनिधित्व देखिएन।

वैकल्पिक दलका रूपमा चिनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट जेन–जी आन्दोलनमा सहभागी पुरूषोत्तम यादव मात्र सूचीमा समावेश भएका छन्। उमेर समूहका आधारमा रामजी राम र तासी लोहोजाम पनि सूचीमा छन्। त्यसैगरी, जेन–जी आन्दोलनका सहिद रसिक खतिवडाकी आमा रचना खतिवडा पनि रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा परेकी छन्।

जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको जनादेश पार्टीले आन्दोलनका सहिद श्रेयम चौलागाईंका बुबा गणेश चौलागाईं र घाइते सञ्जीव सापकोटालाई समानुपातिक सूचीमा समेटेको छ। नेपाली कांग्रेसको बन्दसूचीमा जेन–जी सहिद धिरज श्रेष्ठका बुबा नारायण श्रेष्ठको नाम समावेश छ।

नयाँ र वैकल्पिक भनिएका दलहरूको सूचीमा समेत जेन–जी आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागीहरूको संख्या अपेक्षाअनुरूप नहुनुले परिवर्तनलाई धेरैले अझै स्वीकार्न नसकेको जेन–जी अभियन्ताहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार समानुपातिक उम्मेदवार छनोट समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार भएको छैन।

अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा यसपटक केही सुधार भए पनि समानुपातिक सूचीमा अझै त्रुटि रहेको जेन–जीको बुझाइ छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मूल मर्म भनेको नीति निर्माण तहमा नपुगेका आवाजलाई राज्यका निकायसम्म पुर्‍याउनु हो।

तर समाजमा पहिल्यै स्थापित र चर्चित व्यक्तिहरूलाई नै सूचीमा राखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

जेन–जी आन्दोलनपछि हुन लागेको यस निर्वाचनमा संसद्‌मा बढीभन्दा बढी जेन–जी पुस्ताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग अभियन्ताहरूले अघि सारेका छन्।

×

❮

❯