निर्वाचन कानुन संशोधन प्रस्तावमा राजनीतिक दल र सरोकारवालाको आपत्ति
नोट: यो समाचार २ महिना अघिको हो
मंगलबार, पुष ०८, २०८२ |
बिहान १०:०१ बजे
काठमाडौं । सरकारले जेन–जीका माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। जेन–जीसँग भएको सहमतिअनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने व्यवस्थासहितका विषय संशोधनमा समेटिने भएका छन्।
सिंहदरबारमा सोमबार आयोजित सर्वपक्षीय छलफलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेन–जी युवाको आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकार गठन भएकाले उनीहरूका मागलाई सम्बोधन गर्दै सबै राजनीतिक दल निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले सबै दल एकताबद्ध भएर चुनावमा गए आतंक वा अवरोध सिर्जना हुन नदिने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार राजनीतिक दल र जेन–जी प्रतिनिधिबीच दबाबमा रहे पनि देशहितमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। निर्वाचन हुन नहुने धारणा सबै दलको नभएको स्पष्ट गर्दै उहाँले आगामी छ महिनाभित्र चुनाव गराउन सरकार बाध्य रहेको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले भने भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन आफूहरू तयार रहेको जानकारी दिएको छ।
सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी चार वटा कानुन संशोधन अघि बढाएको जनाएको छ। यसअन्तर्गत देशभित्र अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदानको व्यवस्था, कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नगर्ने विकल्प, निर्वाचनका बेला अवाञ्छित फेरबदल गरेमा कसुर र सजायअनुसार कारबाही गर्ने प्रावधान समेटिएका छन्। गृह मन्त्रालयले यससम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएको छ।
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै विघटित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सातसहित १५ राजनीतिक दललाई सर्वपक्षीय छलफलमा बोलाइएको थियो। चुनाव नजिकिँदै जाँदा सरकारले अघि सारेका नयाँ निर्वाचन कानुनप्रति केही राजनीतिक दल र नागरिक अगुवाले असहमति जनाएका छन्।
कांग्रेस र एमालेबाहेकका दलहरूले चुनाव सार्ने प्रयास नगर्न चेतावनी दिएका छन् भने जेन–जी अगुवाहरूले विदेशमा रहेका नेपाली तथा अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदानको सुनिश्चितता नगरी चुनावमा नजान माग गरेका छन्।
मंगलबार, फाल्गुण १९, २०८२
आइतबार, फाल्गुण १७, २०८२
