विराटनगर । केही विकास आयोजना यस्ता हुन्छन्, जसले विकासको आशा जगाउँदा–जगाउँदै आक्रोश र आलोचनासमेत खेप्नुपर्छ।
अनियमितताको आशंका, नेतृत्वप्रतिको अविश्वास र व्यवस्थापनप्रति उठ्ने प्रश्नका कारण धेरै आयोजना विवादमा पर्ने गरेका छन्। पूर्वी नेपालकै नमुना आयोजनाका रूपमा हेरिएको झापाको दमकस्थित भ्यूटावर पनि त्यस्तै एक आयोजना बनेको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको लुटपाट र तोडफोडबाट करोडौँ रुपैयाँको क्षति भएपछि डेढ अर्बभन्दा बढी सरकारी लगानी भइसकेको भ्यूटावरको भविष्य थप अन्योलमा परेको छ।
निर्माण सुरु भएदेखि नै आलोचनाको सामना गरेको यो भ्यूटावर, चौतर्फी प्रश्नका बाबजुद सय फिट उचाइको संरचना पूरा भई गत साउनमा उद्घाटन गरिएको थियो। दमक व्यापारिक कम्प्लेक्स नाम दिइएको १८ तले टावर पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास हुँदै गरेको अवस्थामा भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीको निशानामा पर्यो।
प्रदर्शनकारीले तोडफोड गरेपछि हाल टावर परिसर सुनसान बनेको छ। स्थानीयका अनुसार यसले ठूलो निराशा सिर्जना गरेको छ। तोडफोडबाट टावरका सबै तलामा क्षति पुगेको छ भने भित्र रहेका महत्वपूर्ण सामग्री लुटिएका छन्। घटना भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि सरसफाइ नभएकाले परिसरभरि सिसाका टुक्रा छरपस्ट छन्। अहिले त्यहाँ एक–दुई जना सुरक्षागार्डबाहेक सरकारी कर्मचारीको उपस्थिति देखिँदैन।
यसैबीच, क्षतिग्रस्त भ्यूटावरको स्वामित्व लिन दमक नगरपालिकाले अग्रसरता देखाएको छ। तर, टावर मर्मत तथा सडकसहितका पूर्वाधार निर्माणमा संघ र प्रदेश सरकारले नै लगानी गर्नुपर्ने सर्त नगरपालिकाले अघि सारेको छ। एक अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको यो भ्यूटावरलाई स्थानीय अर्थविद्हरूले पूर्वी नेपालकै ‘लाइफलाइन’ का रूपमा लिएका छन्।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार सरकारले तत्काल मर्मत गरी निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गरेमात्र राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण सम्भव हुन्छ। सघन सहरी विकास कार्यालयले भदौ २४ गतेको तोडफोडबाट भ्यूटावरमा २५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छ।
उद्घाटनपछि डेढ महिनामात्र सञ्चालनमा आएको यो संरचना पुनः पहिलेकै अवस्थामा ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। दमक भ्यूटावरसहित देशभरका विशेष प्रकृतिका संरचना सञ्चालनका लागि सरकारले ‘विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति गठन आदेश, २०८१’ जारी गरेको थियो। तर, समितिले जिम्मेवारी सम्हाल्न नपाउँदै भ्यूटावर क्षतिग्रस्त बनेपछि अब यसको सञ्चालन कसले र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल कायम रहेको छ।
