काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) करिब ४ वर्षपछि एकीकृत भएको छ, प्रधानमन्त्रीको रोहवरमा एकता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
एकता सहमति अनुसार, बद्री केसी र महेश श्रेष्ठको नेतृत्वलाई स्वीकार्दै १२औं महाधिवेशन २०२६ सम्ममा गर्ने सहमति भएको छ।
बिज्ञापन
विवाद समाधानका लागि एनआरएनएका मुद्दा फिर्ता लिने र आगामी महाधिवेशन पारदर्शी बनाउन ११ सदस्यीय स्टेयरिङ कमिटी गठन गरिनेछ।
काठमाडौँ । करिब ४ वर्षयता टुटफुटको अवस्थामा रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्ततः एकीकृत भएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई साक्षी राखेर आइतबार एकतासम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
एकतासम्बन्धी सहमतिपत्रमा एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा बद्री केसी र गत वैशाखमा सर्वोच्चको परमादेशअनुसार महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे ।
उक्त सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै २०७८ सालदेखि आपसी इगो र राजनीतिका कारण चरणबद्ध विभाजन भोगेको एनआरएनए पुनः एकीकृत भएको छ ।
भलै पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको समूहले अझैपनि चित्त भने नबुझाएको अवस्था रहेको छ । घले निकट एनआरएनए अभियन्ता जानकी गुरुङले एकताको विषयमा आफूहरूको अझैपनि असहमति रहेको बताइन् । अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे टिममा छलफल गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
उनले यसो भनेपनि शेष घले निकटकै केही एनआरएनएहरू आज सिंहदरबार पुगेका थिए ।
सहमतिपत्रमा २०२३ अक्टोबर १७–२० मा सम्पन्न एघारौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई स्वीकार गर्ने र पूर्वअध्यक्ष डा शेष घलेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिद्वारा भएको महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा निर्वाचित कार्यसमितिलाई स्वीकार गरिएको उल्लेख छ । उनीहरू १२ औँ महाधिवेशन भएपछि पूर्वअध्यक्षको हैसियतमा रहनेछन् ।
यस्तै विवाद रहेकै बेला १०औँ र ११ औँ महाधिवेशनबाट बनेका कमिटीहरुलाई पनि मान्यता दिने सहमति भएको छ । जसअनुसार कुल आचार्य, रबिना थापा, विनोद कुँवर र राजेन्द्र कुमार (आरके) शर्माको अध्यक्षतामा गठित कार्यसमितिहरूलाई पूर्व कार्यसमितिको रुपमा अभिलेखीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।
यसअनुसार सबैले पूर्वअध्यक्षको हैसियत पाउने छन् । यसआधारमा एकताप्रक्रियामा आएका केसी र श्रेष्ठसहित ६ जनाले पूर्वअध्यक्षको हैसियत पाउने भएका छन् ।
आइतबार, मंसिर १४, २०८२
शुक्रबार, मंसिर १२, २०८२
