बुटवल । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा बिहीबार (मंसिर ४) हुने भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी (तत्कालीन गोरखा मिडिया सञ्चालक) छविलाल जोशीको सुनुवाइ स्थगित गरिएको छ।

सहकारी ठगी र संगठित अपराधको अभियोगमा थुनामा रहेका रवि र छविको मुद्दामा आजको दिन पेसी तोकिएको थियो। तर, दुवैका पक्षका अधिवक्ताहरू उपस्थित नहुनुका कारण निवेदकले सुनुवाइ स्थगित गर्ने आग्रह गरेका थिए। अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार, अधिवक्ताहरू पाटन इजलासमा सहकारीसम्बन्धी मुद्दामा व्यस्त रहेकोले यहाँको सुनुवाइ स्थगित गरिएको हो।

बिज्ञापन

रास्वपा नेता शिव डुम्रेका अनुसार, निवेदककै आग्रहमा सुनुवाइ स्थगित भएको हो। यसअघि, उच्च अदालत पाटनमा पनि सहकारीसम्बन्धी मुद्दामा पेसी तोकिएको थियो।

आजको दिनको सुनुवाइ उच्च अदालत बुटवलको मिलनकुमार राई र सानुमैया डंगोलको संयुक्त इजलासमा तय गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतबाट माग गरिएको मिसिल प्राप्त भएपछि यो सुनुवाइ तय गरिएको हो। अदालतले रवि र छविको मुद्दा एकैसाथ हेर्न आदेश दिएको थियो। गत हप्ता उच्च अदालतका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र ओमप्रकाश अर्यालको इजलासले उक्त आदेश दिएको थियो।

रविले बिगो रकम बुझाएर थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्नको लागि निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालतले त्यसको आधारमा उनीसँगै छविको पनि फाइल पेस गर्न आदेश दिएको थियो। यसअघि, उच्च अदालत बुटवलले रविको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको थियो।

रवि बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा थुनामा छन्। उनले आफ्नो अपचलित भागको बिगो रकम दाखिल गरे पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेपछि भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए।

उनले आफ्नो बिगो रकम दाखिला गरेर सहकारी ठगीको मुद्दाबाट छुटकारा पाउन चाहेका थिए। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते उनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा रवि र अन्य प्रतिवादीहरूको सामूहिक बिगो रकम १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ। रविले उक्त रकमको एक भाग रकम दाखिला गरेको कागजात पेस गरेका थिए। उनले दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत निवेदनसाथ पेस गरेका थिए।

जोशीले पनि त्यति नै बिगो रकमको जमानत पेस गरेका थिए। तर, दुवै प्रतिवादीहरूको हकमा उनीहरूको भागको बिगो निर्धारण नभएकाले रिहा गर्न असम्भव रहेको आदेश गरिएको थियो।

×

❮

❯