काठमाडौं । अजरबैजानको बाकुमा गत वर्ष सम्पन्न विश्व जलवायु सम्मेलन-कप-२९ मा धनी मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित र गरिब मुलुकहरूमा प्रतिवर्ष तीन सय बिलियन डलर सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

तर, ती मुलुकहरूको प्रतिबद्धता पूरा नभएकाले नेपाल जस्ता मुलुकहरूले जलवायुजन्य क्षतिको राहत पाउन सकिरहेका छैनन्। अहिले ब्राजिलको वेलेम सहरमा विश्व जलवायु सम्मेलन कप-३० जारी छ। अजरबैजानको राजधानी बाकुमा गत वर्ष भएको कप-२९ मा निर्णय गरिएको थियो कि २०३५ सम्म जलवायु संकटसँग जुझिरहेका अल्पविकसित र गरिब मुलुकहरूमा वार्षिक तीन सय बिलियन डलर परिचालन गरिनेछ।

बिज्ञापन

तर, अल्पविकसित मुलुकहरूले भने वार्षिक १ दशमलव ३ ट्रिलियन डलरको माग राखेका थिए, जसको लागि रोडम्याप पनि तयार छ। कप-२९ मा तीन सय बिलियन डलर धनी मुलुकहरूले र बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले व्यहोर्ने सहमति भएको थियो। तथापि, धनी मुलुकहरूको अनिच्छा र प्रतिबद्धतामा इमान्दारिता नहुनाले नेपाल जस्ता मुलुकहरूले अपेक्षित राहत प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। विज्ञहरूको भनाइ छ कि, धनी मुलुकहरूको असंवेदनशीलता र प्रतिबद्धता पूरा नगरेर रकम संकलनको प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ।

नेपाल भने जलवायु परिवर्तनको असर र यसको प्रभावबारे विश्व समुदायलाई निरन्तर ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ। बाकु सम्मेलनबाट फर्किएपछि नेपालले विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्ना समस्याहरू उठाएको छ। सगरमाथा संवादको आयोजना गरी नेपालका जलवायु संकटलाई स्थलगत रूपमा प्रस्तुत पनि गरेको छ। तर, अहिलेसम्म यसबाट ठोस परिणाम भने निस्केको छैन।

नेपालमा काम गरिरहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले केही राहत रकम जुटाएका छन्, तर ती रकम पर्याप्त छैनन्। कप-३० यस वर्षको सम्मेलनलाई गत वर्षको निर्णयको कार्यान्वयनको अवसरका रूपमा हेरिएको छ। यस सम्मेलनबाट जलवायु अनुकूलनका लागि स्पष्ट मार्गचित्रका साथ निर्णयहरू आउने आशा गरिएको छ। जिवाश्म इन्धनको खपत, व्यवस्थापन, वन संरक्षण, समुद्र र जैविक विविधताको संरक्षण, र खाद्य प्रणालीको रूपान्तरण जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल भइरहेको छ।

जलवायु परिवर्तनले नेपालमा विपद्को स्थिति थप गम्भीर बनाएको छ। बर्खाको समयमा धान रोप्ने बेला पानी नपर्नु, धान थन्काउने बेला लगातार वर्षा हुनु, हिमतालहरूको विस्फोट र पानीका मुहानहरू सुक्ने जस्ता समस्या बढ्दै गएका छन्। यसैले, सरकारले अझ प्रभावकारी ढंगले नेपालको समस्या विश्वसमुदायको ध्यानमा ल्याउँदै विपद्ग्रस्त मुलुकहरूको समूह निर्माण गरेर सामूहिक दबाब दिन आवश्यक छ।

×

❮

❯