इटहरी । इटहरी इटहरी उपमहानगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको बजेट अहिलेसम्म पनि पास हुन सकेको छैन। विवादको केन्द्रमा छ – ७ वटा नयाँ बस खरिदको प्रस्ताव।

नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेल र उप-प्रमुख संगीता चौधरीबीचको असमझदारीका कारण बजेट प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो। कार्यपालिका भित्रैको मतभेदले इटहरी हाल ‘बजेट होलीडे’ मा पुगेको छ – संविधानविपरीत।

बिज्ञापन

मेयर पौडेलले नगरका सामुदायिक विद्यालयका लागि ७ वटा नयाँ बस खरिद गर्ने प्रस्ताव अघि सारे। तर, उप-प्रमुख चौधरीले आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा निर्णय लिनुपर्ने बताउँदै विरोध जनाइन्।

उनी भन्छिन्, “अबजेलसम्म स्तरोन्नति हुन नसकेका आधारभूत विद्यालयहरू छन्। सम्पन्न विद्यालयलाई मात्र सुविधा पुर्‍याउने निर्णय न्यायोचित हुँदैन।”

विवाद यतिसम्म बढ्यो कि मेयर पौडेल केही समयका लागि भारत शयर गएका थिए। फर्किएपछि सम्बन्धित विषयगत समितिसँग छलफल गरे पनि बजेट पासको प्रक्रिया अझै अल्झिएको छ।

पूर्व मेयर द्वारिकलाल चौधरीले बजेट प्रक्रिया रोकिएकोमा उप–प्रमुख चौधरीलाई मुख्य दोषी ठहर गरेका छन्। एमाले नेतृत्वविरुद्ध उभिएकै कारण बजेट पास गर्न नदिएको उनको आरोप छ।

तर, उप-मेयर चौधरीले आरोपको खण्डन गर्दै भनिन्, “पूर्व मेयरजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले भ्रम फैलाउने अभिव्यक्ति दिनु दुखद हो।”

इटहरी उपमहानगरपालिकाले असार १० गते आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको थियो। तर, योजना अनुसूची प्रस्तुत नगरी जबरजस्ती बजेट पास गर्ने प्रयास भएको भन्दै उप–प्रमुख र एमालेका अन्य प्रतिनिधिहरूले विरोध जनाएका थिए।

असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, इटहरीमा सो प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा हाल उपमहानगर बजेटविहीन अवस्थामा पुगेको छ — जसको प्रत्यक्ष असर नगरवासीको सेवा प्रवाहमा पर्न सक्ने देखिन्छ।

इटहरीले अघिल्लो वर्ष नै ४ वटा विद्युतीय बस खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। नयाँ बस थप्ने तयारीमा गरिएको योजनाको भविष्य पनि अन्योलमा परेको छ।

×

❮

❯