विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले वर्तमान सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।
बुधवार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सात बुँदे सहमतिअनुसार सरकार सञ्चालन नगरेकाले एक वर्षको अवधिमा तीमध्ये एक बुँदा पनि कार्यान्वयनमा नआएको बताए।
बिज्ञापन
कोइरालाले संविधान संशोधन वा पुनरावलोकनको कुरा अहिले पुरै हराएको भन्दै त्यसका लागि कांग्रेसले बनाउने भनेको समिति अझै गठन नभएको उल्लेख गरे। पार्टीभित्र सुशासन र नैतिकताको कुरा उठाउने आफू एक्लो भएको दाबी गर्दै उनले लिची बगान र पोखराको जग्गा प्रकरणमा मन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरे।
उनले सरकार जनताको नजरमा जवाफदेही बन्न नसकेको जनाउँदै, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयकमा दुई वा तीन जनाको बहुमतबाट निर्णय गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएकोप्रति आपत्ति जनाए। यस्तो प्रावधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउने भन्दै उनले राष्ट्रपति द्वारा विधेयक फिर्ता पठाउनु उचित कदम भएको बताए।
हालै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलगायत नेतासँग भएका भेटघाटलाई उनले सामान्य राजनीतिक भेटका रूपमा लिएको स्पष्ट पारे। कांग्रेस र माओवादी सरकारमा हुँदा पनि आफूले विपक्षी नेता केपी ओलीलाई भेट्ने गरेको स्मरण गराउँदै उनले भेटघाटलाई राजनीतिक संस्कारको अङ्ग भने।
संसदीय दलको नेता परिवर्तनका विषयमा कोइरालाले आवश्यक संख्या नपुगेको बताए। बहुमत नभएसम्म दलको नेतृत्व परिवर्तन नहुने जनाउँदै उनले महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा — २०८२ — सम्पन्न हुनुपर्नेमा आफू अडिग रहेको बताए।
एमालेले भूमि सम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित गरिनुपर्ने भनिरहेका बेला कांग्रेसका महामन्त्रीद्वयसहित १५ सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको जानकारी दिँदै उनले त्यसलाई विषयगत समितिमा पठाएर छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे।
पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिहरूले सक्रिय राजनीतिमा फर्किनु अनुचित भएको बताउँदै उनले संविधानले यस्तो कदम रोक्न नसक्ने कानुनी अवस्था रहेको उल्लेख गरे।
शनिबार, बैशाख ०५, २०८३
शनिबार, बैशाख ०५, २०८३
