






काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था संशोधन गरिने स्पष्ट पारेका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले संशोधनका लागि जेठ २७ गते नै अर्थ मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाइसकेको जानकारी गराए।
उनले भने, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राय र सुझावका आधारमा १० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् परियोजना तथा विद्युत् खपत र निर्यात सुनिश्चित भएका रन अफ रिभर प्रकारका आयोजनामा ‘टेक अर पेु’ सम्झौता उपयुक्त देखिएकोले त्यसअनुसार संशोधन प्रस्ताव पठाइएको हो।’
मन्त्री खड्काले ऊर्जा क्षेत्रको दीगो विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न टेक अर पेु सम्झौता आवश्यक रहेको भन्दै ट्यारिफ बिडिङ, प्रसारण लाइन तथा विद्युत् व्यापारमा सहभागिताका लागि नीतिगत तथा संरचनागत तयारी गरिएको उल्लेख गरे।
उनले प्रसारण लाइन निर्माण सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा गरिने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सुधार गरिने जानकारी पनि दिए।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागसम्बन्धी बजेट विवरण दिँदै मन्त्री खड्काले विभागको बजेट ६१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको बताए। उनका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका ५४० स्वचालित केन्द्रहरूमा थप ३० वटा मानव सञ्चालित केन्द्र स्तरोन्नति गरी कुल ५७० केन्द्र बनाइनेछ।
त्यस्तै, हिम नदी तथा तालहरूको अनुगमनका लागि हालका ८ वटा पूर्ण स्वचालित हिम केन्द्रलाई बढाएर ११ वटा बनाइनेछ। साथै, मनसुनजन्य विपद्का सूचनालाई अझ प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने मन्त्री खड्काले बताए।